मुंबई: सरकारी रुग्णालयांत पुरवठा होणाऱ्या औषधांचा दर्जा तपासण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात आठ आधुनिक यंत्रे कार्यान्वित केली आहेत. या यंत्रांच्या मदतीने औषधांच्या नमुन्यांची प्राथमिक तपासणी अवघ्या दीड ते दोन मिनिटांत करता येणार आहे.
औषधांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आठ विभागांत आठ भरारी पथकेही स्थापन करण्यात आली आहेत. औषधांचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास संबंधित औषध कंपन्या आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला.
राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर औषधांची खरेदी केली जाते. ही खरेदी विविध निधी आणि यंत्रणांच्या माध्यमातून होते. या औषधांचा दर्जा तपासण्यासाठी आरोग्य विभागाने आठ यंत्रे खरेदी केली असून, त्यासाठी एकूण आठ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाच्या मदतीने औषधांच्या नमुन्यांची प्राथमिक तपासणी केली जाणार आहे.
औषधांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील आठ विभागांत प्रत्येकी दोन सदस्यांचे एक याप्रमाणे आठ भरारी पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके संबंधित विभागांतील रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांना दर महिन्याला अचानक भेटी देऊन औषधांचे नमुने तपासणार आहेत.
या तपासणीत औषधांच्या दर्जाबाबत संशय आल्यास संबंधित नमुने पुढील तपासणीसाठी राष्ट्रीय परीक्षण आणि अंशशोधन प्रयोगशाळा मान्यता मंडळाच्या (एनएबीएल) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाठवले जातील. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. तपासणीचे अहवाल ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे.
देशात अशा प्रकारची यंत्रणा प्रथमच राबविण्यात येत असल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे. या यंत्रणेमुळे औषध खरेदीपासून ते रुग्णांपर्यंत औषधे पोहोचेपर्यंतच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात १,४०० डॉक्टरांची भरती
आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून डॉक्टरांची भरतीही करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात १,४०० डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यात ६०० विशेषज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १,९०० डॉक्टरांची भरती करण्यात येणार आहे. त्‍याचबरोबर नागरिकांचा उपचारांवरील स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च कमी करण्यावरही विभागाचा भर असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
