Kalyan Dombivli Growth Center
मुंबई: मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या (बीकेसी) धर्तीवर कल्याणमधील 10 गावांमध्ये एमएमआरडीएचे प्रस्तावित ग्रोथ सेंटर उभारणीचे काय झाले, असा प्रश्न कल्याण आणि डोंबिवली परिसरातील लोकांनी राज्य सरकारला केला आहे.
मुंब्रा स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमधून झालेल्या अपघातानंतर एमएमआरडीएचे प्रस्तावित ग्रोथ सेंटर सरकारने लवकरात लवकर उभारावे, अशी मागणी कल्याण-डोंबिवली आणि त्याच्या आसपास राहणारे प्रवासी करत आहेत. अशा सेंटरमुळे येथील लोकांना नोकरीसाठी मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथे जावे लागणार नाही. परिणामी, लोकल ट्रेनच्या प्रवाशांची संख्या कमी होईल.
राज्य सरकारने कल्याण-डोंबिवलीला ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबईशी जोडणार्या चालू पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणार्या लोकांची संख्याही कमी होईल, असे स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील रहिवासी मोठ्या संख्येने नवी मुंबईतील आयटी कंपन्यांमध्ये काम करतात. त्यापैकी बहुतेक जण पूर्वी बसने प्रवास करायचे. परंतु, मेट्रो लाईन 12च्या कामामुळे (कल्याण- तळोजा मेट्रो) या प्रवासाला 40 मिनिटांच्या जागी दोन तास लागतात. परिणामी, हे लोक आता रेल्वेने प्रवास करतात. सुरुवातीला कल्याण-डोंबिवलीहून ठाण्याला जातात आणि नंतर नवी मुंबईला जातात. त्यामुळे गर्दीत वाढ झाली आहे.
मेट्रो लाईन 12 वर एमएमआरडीए वेगाने काम करत असले तरी कल्याण ते ठाणे जोडणार्या मेट्रो 5 चे काम अद्याप कल्याण आणि भिवंडी दरम्यान सुरू झालेले नाही. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील कामात विलंब, विशेषतः ठाणे ते कल्याण-भिवंडी फाटा, यामुळेही अनेक लोक खाजगी गाड्यांऐवजी ट्रेनला प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळे ट्रेनमध्ये गर्दी वाढत आहे.
कल्याणमध्ये ग्रोथ सेंटर बांधण्याच्या कामाला सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे. जेणेकरून आमच्यासारख्या लोकांचे जीवन सुसह्य होईल. आम्ही जीव धोक्यात घालून दररोज लोकल ट्रेनने प्रवास करतो. जवळ नोकर्या मिळाल्या तर ट्रेनमधील गर्दी कमी होईल, असे डोंबिवलीतील रहिवासी रूपेश राऊतने म्हटले आहे. तो विक्रोळीतील एका आयटी कंपनीत काम करतो.
आज मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईमध्ये काम करणारे लाखो लोक कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर येथून येतात, असे डोंबिवली येथील शिवसेना (ठाकरे) नेते दीपेश म्हात्रे यांचे म्हणणे आहे.
2015 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कल्याणमधील 10 गावांचा बीकेसीच्या धर्तीवर ग्रोथ सेंटर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, एमएमआरडीएने या 10 गावांमधील 1,089 हेक्टर जमीन ग्रोथ सेंटरसाठी राखीव ठेवली. 2018 मध्ये सरकारने त्यासाठी 1,000 कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु अद्याप कोणतेही काम सुरू झालेले नाही.
