मुंबई: मुंबईतील मोठ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईतील लहान रुग्णालये, प्रसूतिगृहे तसेच खासगी रुग्णालयांतून गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या गर्भवतींना पुढील उपचारांसाठी केईएम, नायर, सायन, कूपर यांसारख्या मोठ्या रुग्णालयांकडे पाठविले जाते. त्यामुळे या रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण स्वाभाविकपणे अधिक दिसत असल्याचे स्त्रीरोग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मोठ्या रुग्णालयांत दाखल होणाऱ्या गर्भवतींपैकी सुमारे ४० ते ५० टक्के महिलांचे यापूर्वी एक किंवा दोन सिझेरियन झालेले असतात.
त्याशिवाय गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाब, झटके येण्याची स्थिती, गर्भाची वाढ खुंटणे, गर्भजल कमी होणे, गर्भाशयाच्या खाली नाळ येणे, आयव्हीएफमधून झालेली गर्भधारणा, जुळी गर्भधारणा तसेच अधिक वयातील गर्भधारणा अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्येही सिझेरियनची गरज भासू शकते.
त्यामुळे ५० ते ६० टक्के सिझेरियन म्हणजे तेवढ्याच प्रमाणात अनावश्यक सिझेरियन, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. संबंधित रुग्णालयांमध्ये किती गर्भवती उच्च जोखमीच्या होत्या, किती महिलांचे यापूर्वी सिझेरियन झाले होते आणि किती महिलांना प्रसूतीच्या अंतिम टप्प्यात अन्य रुग्णालयांतून संदर्भित करण्यात आले, याची स्वतंत्र आकडेवारी तपासणे आवश्यक आहे.
आई-बाळासाठीही सिझेरियनचे धोके
सिझेरियन ही वैद्यकीय गरजेनुसार केली जाणारी शस्त्रक्रिया असली तरी त्यात काही धोके असतात. रक्तस्राव, संसर्ग आणि भूल देताना होणाऱ्या गुंतागुंतीचा धोका असतो. पोटात चिकटे तयार झाल्याने पुढील शस्त्रक्रिया अधिक अवघड होऊ शकते.
पुढील गर्भधारणेत गर्भाशयाच्या जुन्या जखमेच्या ठिकाणी ताण येण्याचा धोका वाढतो. तसेच सामान्य प्रसूतीच्या तुलनेत रुग्णालयात राहण्याचा कालावधी आणि उपचारांचा खर्चही अधिक असतो, असे कामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले.
वैद्यकीय गरज नसताना ३७-३८ आठवड्यांत सिझेरियन केल्यास काही बाळांना जन्मानंतर श्वसनाचा त्रास होऊ शकतो. त्यांना नवजात अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची गरज भासू शकते. त्यामुळे सिझेरियनचा निर्णय आई आणि बाळाची वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेऊनच घेणे गरजेचे असल्याचे डॉ. पालवे यांनी स्पष्ट केले.
