मुंबई : महायुती सरकारने मंगळवारी एक आदेश जारी करून वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात शासकीय कर्मचार्यांना मालकी तत्त्वावर घरे देण्याचा निर्णय रद्द केला. त्याचवेळी शासकीय वसाहतीत, सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहणार्या सरकारी कर्मचार्यांना मालकी तत्त्वावर घरे देता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी बीडीडी चाळ परिसरातील सावली या शासकीय इमारतीत राहणार्या सरकारी कर्मचार्यांना 500 चौरस फुटांची सदनिका मोफत देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात झाला होता. मंगळवारी राज्य सरकारने एक आदेश जारी करून जानेवारी 2022 च्या आदेशानुसार पात्र कुटुंबांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय रद्द केला. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार सावली इमारत ही शासकीय कर्मचारी निवासस्थाने असलेली इमारत आहे. त्यात 48 फ्लॅट आहेत. त्यापैकी 18 कुटुंबे 1 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी इमारतीत राहात होती. ती 28 जानेवारी 2022 च्या आदेशानुसार मालकीच्या घरांसाठी पात्र होती. आता या नवीन आदेशामुळे कोणालाही मालकी हक्काने घरे मिळणार नाहीत.
त्याऐवजी सावली इमारत, जवळील चाळींचा पुनर्विकास बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबरोबर केला जाईल. त्या पुनर्विकासित इमारतींमधील सर्व सदनिका सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाला देण्यात येणार आहेत. या सर्व सदनिका कर्मचारी निवासस्थान म्हणून वापरल्या जातील, असे गृहनिर्माण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करताना, राज्य सरकारने म्हटले आहे की,सावली इमारतीबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये राहणार्या सरकारी कर्मचार्यांनीदेखील शासकीय निवासस्थाने असलेल्या जागेवर घराची मालकी मागण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नवीन कर्मचार्यांना सरकारी निवासस्थाने देणे अशक्य होईल, 2014 मध्ये एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सरकारी कर्मचार्यांना सरकारी निवासस्थानाचा कोणताही अधिकार नसल्याचे नमूद केले असल्याचेही गृहनिर्माण विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्यांना शासकीय निवासस्थाने किंवा त्यांच्या पुनर्विकासात मालकी तत्त्वावर घरे मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
