नागपूर : विवाह हा केवळ एक सामाजिक करार नसून दोन आत्म्यांचा आध्यात्मिक संगम आहे. मात्र, सध्या क्षुल्लक कारणांवरून वैवाहिक वाद वाढत आहेत. घरगुती हिंसाचार कायदा, हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदी या वैवाहिक संबंध सुधारण्यासाठी आहेत. मात्र, या कायद्यांचा गैरवापरच अधिक होत असल्याचे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी (दि.१५) एका प्रकरणाबाबत नोंदविले.
नागपूरच्या बेलतरोडी पोलीस ठाण्यात डिसेंबर २०२३ मध्ये एका विवाहित महिलेने पती, त्याच्या बहिणी तसेच मावशीविरोधात तक्रार दिली. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, घरगुती हिंसाचारातील तरतुदींच्या आधारावर तक्रारीनुसार, विवाहानंतर तिचा शारीरिक, मानसिक व लैंगिक छळ करण्यात आला. ५ एकर जमीन व २ बीएचके फ्लॅटची मागणीही करण्यात आली. अखेर या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन न्यायालयीन सुनावणी सुरू होणार असताना दोन्ही पक्षांनी कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेतला. पत्नीने न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून गुन्हा व खटला मागे घेण्यास सहमती दर्शवली. या प्रकरणाचा निर्णय देताना न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. महेंद्र नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने वैवाहिक वादांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत हा गुन्हा रद्द करण्याची परवानगी दिली.
भारतीय राज्यघटनेने कलम २१ अंतर्गत जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार केवळ जिवंत राहण्याच्या अधिकारापलीकडचा आहे. मात्र, सध्या पतीकडील नातेवाईंकाच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा पायंडा वाढत आहे. वैवाहिक वाद संपुष्टात आणून शांतीमय जीवनासाठी पक्षकार प्रयत्नशील असतील तर अशा प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे, हे न्यायालयांचे कर्तव्यच आहे. वैवाहिक वादांमध्ये पती-पत्नीचे एकत्र येणे शक्य नसेल तर हा वाद लवकरात लवकर संपवणेही गरजेचे आहे अन्यथा, दोघांचेही जीवन उद्ध्वस्त होईल आणि ही बाब राज्यघटनेच्या ‘कलम २१’ चे उल्लंघन ठरेल. ‘कलम २१’ ने पती-पत्नी या दोघांनाही आनंदाने आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे, असेही न्यायालयाने या निर्णयात सांगितले.
