मुंबई :शहरातील रस्ते आणि विविध भागांत साचणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पालिका प्रशासनाला फटकारले. संपूर्ण मुंबईत केवळ कचरा आणि घाणीने भरले आहे, अशी टिप्पणी करीत न्यायालयाने परिस्थिती न सुधारल्यास संबंधित विभागाच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा दिला. तसेच पालिकेकडे कचरा व्यवस्थापनाची मार्गदर्शक तत्वे मागवून पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबरला ठेवली.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड परिसरातील प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. प्रदूषणाचा गंभीर त्रास आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना होत असून रोगराई पसरत आहे. तसेच दूरवर दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण होत आहे, याकडे याचिकांमधून न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी काही पावले उचलत असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही सुधारणा दिसत नाही. पालिकेची यंत्रणा निष्क्रिय असल्यासारखी वाटते. शहरात प्रत्येक ठिकाणी फक्त कचराच दिसत आहे. यंत्रणा काम करत नसल्याचे चित्र आहे.
कचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्वे असायला हवी, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि पालिकेला सर्व २६ प्रभागांतील स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी आणि कचरा व्यवस्थापनाची एसओपी सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकांवर ७ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी पालिकेला मार्गदर्शक तत्वांची माहिती सादर करावी लागणार आहे.
शहरातील काही ठराविक ठिकाणी नेहमीच कचऱ्याचे ढीग साचलेले असतात, तरीही संबंधित वॉर्ड अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत, याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.आता या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत खंडपीठाने दिले.
मुंबई शहर घाणीने भरले आहे आणि पालिकेकडून केवळ खोटी आश्वासने दिली जात आहेत. पालिकेच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना निर्देश देण्याशिवाय न्यायालयाकडे पर्याय उरलेला नाही.
