

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘झोपु योजना’अंतर्गत 64 भूखंडांवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडली आहे. या भूखंडांपैकी 26 भूखंडांसाठी अद्याप विकासक मिळालेला नाही. पूर्व उपनगरांतील हे भूखंड झोपड्यांची घनता, अतिक्रमण आणि सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत यामुळे विकासकांना आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत असल्याने विकासकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पालिकेने आता तुकडे - तुकड्यांच्या भूखंडांचे क्लस्टर करून पुनर्विकास राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई शहर, तसेच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील महापालिकेच्या विविध आरक्षित भूखंडांवर सुमारे 51 हजार 582 झोपड्या आहेत. या झोपड्यांचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडलेला असून, राज्य सरकारने याबाबत मुंबई महापालिकेला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या 64 योजनांपैकी 17 योजनांमध्ये तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी असल्याने त्या स्थगित करण्यात आल्या. उर्वरित 47 योजनांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या. शहर व पश्चिम उपनगरांतील योजनांना सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला, तर पूर्व उपनगरांतील विशेषतः देवनार आणि गोवंडी परिसरातील भूखंडांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद न मिळाल्याने या 26 भूखंडांसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली होती. मात्र त्यावेळीही विकासकांनी स्वारस्य दाखवले नाही. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली, मात्र तरीही विकासकांचा काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. पालिकेने निविदेची तिसऱ्यांदा 11 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ वाढवली, मात्र तरीही विकासकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे लहान भूखंड असल्याने ते विकासकांना फायद्याचे नसल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर पालिकेने आता क्लस्टर करून पुनर्विकास राबवण्याचा निर्णय घेतला.
क्लस्टर करून पुनर्विकास राबवण्याचा नवा पर्याय
देवनार - गोवंडी परिसरातील बहुतेक भूखंडांवर झोपड्यांची घनता अत्यंत जास्त आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे आणि मालकी हक्काचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. शिवाय छोटे तुकडे- तुकड्यांचे असलेले हे भूखंड फायद्याचे ठरणार नाही, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. परिणामी विकासकांना या प्रकल्पांमध्ये जोखीम अधिक वाटते. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी या भागात विकासक इच्छुक नाही. पालिकेने आता या तुकड्या - तुकड्याच्या भूखंडांचे क्लस्टर करून पुनर्विकास राबवण्याचा नवा पर्याय शोधला असून त्याची प्रक्रियाही सुरु केली असल्याची माहिती मालमत्ता विभागातील प्रशासनाने दिली.
योजनेच्या 26 भूखंडांतील घरे
विलेपार्ले पूर्व 148
शास्त्री नगर, गोवंडी 867
एकता नगर, चेंबूर 116
गरीब नगर सोसायटी, गोवंडी 810
चेंबूर 1021
गुरुकृपा सोसायटी, गोवंडी 639
दीप स्तंभ सोसायटी, गोवंडी 4060
गुलमोहर सोसायटी, गोवंडी 576
जय हो सोसायटी, गोवंडी 2261
अमन एसआरए, बैंगणवाडी 364
संत निरंकारी सोसायटी, गोवंडी 1762
नियमात सोसायटी, गोवंडी 330
सहारा सोसायटी, गोवंडी 1761
न्यू महाराष्ट्र सोसायटी, देवनार गाव 1568
विश्वदीप सोसायटी, गोवंडी 325
गुलशन-ए-अमन सोसायटी, गोवंडी 1007
कायनात सोसायटी, गोवंडी 184
आदर्श सोसायटी, गोवंडी 1303
गणेश नगर सोसायटी, घाटकोपर 40
अशर्फी सोसायटी, गोवंडी 1176
बर्वे नगर सोसायटी 86
पंचरत्न, भटवाडी 643
तमिन सोसायटी, देवनार गाव 2887
विठ्ठल-रुक्मिणी सोसायटी, घाटकोपर 903
न्यू लाईफ सोसायटी, गोवंडी 891
सिद्धिविनायक, घाटकोपर 263