मुंबई : वर्षानुवर्षे सेवा करूनही भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी, कुटुंब पेन्शन, मृत्यू उपदान अशा मूलभूत लाभांपासून वंचित असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या 1 हजार 161 शिक्षकांचा प्रश्न अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. डीसी-1 योजनेला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याने या शिक्षकांना आता दिवाळीपूर्वीच मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वर्ष 2007 नंतर पालिका शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी डीसी-1 योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र सुमारे 1 हजार 161 शिक्षकांची डीसीपीएस खातीच उघडली गेली नव्हती. त्यामुळे गेली 17 वर्षे त्यांच्या पगारातील अंशदायी रक्कम जमा झालेली नव्हती. प्रत्येक शिक्षकासाठी ही रक्कम सुमारे 20 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेच्या उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
करी रोड येथील पालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे, सुभाष अंभोरे, डॉ. जितेंद्र लिंबकर आदी उपस्थित होते. या चर्चेनंतर डीसी-1 योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता मिळाली असून तो सध्या वित्त विभागाकडे गेला आहे.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अमित सैनी, शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त डॉ. प्राची जांभेकर आणि माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे यांनी हा प्रश्न मार्गी लावल्याची माहिती शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबईतील 200 शाळा विनाअनुदानित
मुंबईतील 249 माध्यमिक शाळांपैकी 200 शाळा विनाअनुदानित आहेत. या शाळा पालिका स्वखर्चाने चालवते. या शाळांमधील शिक्षकांना 2008 पासून कोणतेही आर्थिक कल्याणकारी लाभ मिळत नव्हते. या प्रकरणात मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने शिक्षणाधिकारी, शिक्षण आयुक्त यांच्याशी सातत्याने संवाद साधत पुढाकार घेतला.
