मुंबई : देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार सांभाळणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या बेताची आहे. लाखो रुपयांचे प्रकल्प हातात असताना उत्पन्नाची साधने मात्र तीच आहेत. सध्या महापालिका जीएसटीच्या मिळणाऱ्या उत्पन्नावर तरली आहे. जीएसटीतून महापालिकेच्या तिजोरीत दर महिना 1,198 कोटी रुपये जमा होत असल्यामुळे रोजचा आस्थापना व प्रशासकीय खर्चासह विकास कामे करता येत आहेत.
केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर, पालिकेचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेला जकात 1 जुलै 2017 मध्ये बंद झाला. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली होती. परंतु केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्फत जकात बंद झाल्यामुळे महापालिकेचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने जीएसटीच्या एकूण उत्पन्नातील काही हिस्सा मुंबई महानगरपालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा हिस्सा पाच वर्षापर्यंत दिला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे ढासळेल, अशी भीती राजकीय पक्षाने व्यक्त केली. त्यामुळे आठ वर्षानंतरही जीएसटीतून महापालिकेच्या तिजोरीत प्रत्येक महिन्याला 1 हजार 198 कोटी 18 लाख रुपये जमा होतात. हेच सर्वाधिक महापालिकेचे उत्पन्न आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या महसुली उत्पन्नामध्ये 33 टक्के उत्पन्न जीएसटीपोटी राज्य सरकारकडून मिळत आहे. जीएसटीपोटी सरासरी वार्षिक 14 हजार 398 कोटी इतके उत्पन्न मिळते. त्यानंतर सर्वाधिक उत्पन्न विकास नियोजन खात्यातून 22 टक्के तर मालमत्ता करातून 12 टक्के उत्पन्न मिळते. त्यामुळे सध्या संपूर्ण महानगर पालिका जीएसटीतून मिळणाऱ्या अनुदानावर महसुली खर्च भागवत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचे महसुली उत्पन्न 43 कोटी 959 कोटी इतके असून यातून सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांचे पगार म्हणजेच आस्थापना खर्च असून हा खर्च सुमारे 40 टक्केवर पोहचला आहे. म्हणजेच वर्षभरात आस्थापना खर्च 17 हजार 540 कोटी रुपये इतका होतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जीएसटीपोटी मिळणारे अनुदान बंद झाल्यास महापालिकेला महसुली उत्पन्न व खर्चाचा मेळ बसवताना मोठी कसरत करावी लागेल. एवढेच नाही तर विकास कामांसाठीही महसुली उत्पन्नातून निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे.
