मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या प्राथमिक अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगची थकबाकी देण्यासाठी राज्य सरकारकडून 50 टक्के अनुदान मिळते. मात्र पालिकेच्या शिक्षण विभागाने राज्य सरकारकडे याबाबतचा प्रस्तावच पाठवला नाही. या हलगर्जीपणामुळे शिक्षकांची करोडो रुपयांची थकबाकी रखडली आहे.
पालिकेच्या अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पालिका शिक्षकांप्रमाणे 2016 पासून लागू होणारा सातवा वेतन आयोग सुमारे दोन वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आला. पण तब्बल 9 वर्षे लोटली तरी सातवा वेतन आयोगची थकबाकी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही.
शिक्षकांच्या थकबाकी संदर्भात अलीकडेच कामगार नेते प्रसाद लाड यांनी पालिका उपायुक्तांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान राज्य सरकारकडून वेतन वाढीच्या थकबाकीपोटी मिळणाऱ्या 50 टक्के रकमेसाठी पालिकेने प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे उघडकीस आले.
मुंबई महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांना मासिक 2,700 प्रवास भत्ता मिळतो. तर मुंबई महापालिका अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना अवघा 600 रुपये प्रवास भत्ता मिळतो. पण यावर तोडगा निघाला असून महापालिकेने प्रवास भत्ता देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे.
