मुंबई : स्वप्नील कुलकर्णी
कर्नाटक सरकारने मागील वर्षी मल्टिप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांतील तिकीट दर 200 रुपये निश्चित केले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांमधील तिकिटांचे दर 150 ते 200 रुपये व्हावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली. 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी चित्रपट संघटनेच्या, गृह सचिवांच्या झालेल्या बैठकीत संघटनेने केलेल्या मागण्या मान्य केल्या जातील, येत्या अधिवेशनात चित्रपटगृह धोरणाबाबत, तिकीटदरांबाबत निर्णय येईल, असे आश्वासनही देण्यात आले होते. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चित्रपटगृहातील तिकिटांच्या दरांबाबत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या बैठकीला पोलीस महानिरीक्षक, मनसे नेते अमेय खोपकर, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर, बाबासाहेब पाटील, अभिनेते सुशांत शेलार, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे मेघराज भोसले आदी चित्रपटसृष्टीतील प्रतिनिधी, तर मल्टिप्लेक्स मालक व प्रतिनिधी म्हणून मयांक श्रॉफ, पुष्कराज चाफळकर, थॉमस डिसूजा आणि राजेंद्र जाला उपस्थित होते. याबद्दल बोलताना अभिनेते सुशांत शेलार म्हणाले, गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चित्रपटगृहातील तिकीट कमी करणे, खाद्यपदार्थांचे दर कमी करणे, मराठी चित्रपटांना जास्तीत जास्त स्क्रीन कशा मिळतील यासंदर्भात चर्चा झाली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी कमीत कमी पाच ते सहा चित्रपट प्रदर्शित केले जातात. जर एखाद्या शोला प्रेक्षकांकडून खूप कमी प्रतिसाद मिळाला, तर काय करणार? 15, 20 लोक जर चित्रपट पाहायला आले, तर चित्रपटगृहाचा खर्च आणि तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा खर्च त्यातून कसा भागवायचा? चित्रपटाला प्रतिसाद मिळत नसेल तर आम्हाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागते.त्यामुळे तिकिटांचे दर कमी करायचे असतील तर आमच्याही बाजूचा व्हावा, अशी अपेक्षा चित्रपटगृहांच्या मालकांनी व्यक्त केली.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; सरकारने मराठी चित्रपटांच्या, नाटकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहायला हवं. चित्रपट संघटनेच्या बैठकीत चित्रपटगृहाच्या तिकीट दरांबाबत चर्चा झाली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चित्रपटगृहांचे तिकीट दर कमी करण्याबाबत घोषणा झाली तर त्याचे स्वागत आहे. घोषणेची तितक्याच ताकदीने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.
- अमेय खोपकर, मनसे नेते
तिकिटांचे कमी केले तर मराठी प्रेक्षक चित्रपटगृहाकडे वळतीलही. पण निर्मात्यांचे काय? चित्रपटांचे कलेक्शन वाढले तर निर्मात्याला त्याचा फायदा होईल. चित्रपटांच्या तिकिटांचे दर तसेच मराठी चित्रपटांच्या इतर समस्या सोडविण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. अधिवेशनात काय होते ते पाहू.
- महेश मांजरेकर, निर्माते, दिग्दर्शक
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन चित्रपट संघटनेची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत चित्रपटगृहांच्या तिकीट दरांबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर समितीची स्थापना करण्यात आली. चित्रपटगृहांच्या तिकीट दराबाबत घोषणा झाली तर सर्वसामान्य प्रेक्षकांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. चित्रपट महामंडळातर्फे त्या निर्णयाचे स्वागतच करू.
- मेघराज राजेभोसले,
अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ
चित्रपटांचे तिकीट दर कमी व्हावे ही महत्त्वाची मागणी आहेच, पण त्यासोबतच चित्रपटगृहातील खाद्यपदार्थांचे दर कमी करणे, मराठी चित्रपटांना जादा शोज देणे अशा आणि इतर मागण्यादेखील आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबद्दल सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबद्दल काहीतरी निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
- समीर दीक्षित, चित्रपट वितरक
