मुंबई: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अभ्यासक्रमाला कालसापेक्ष आणि व्यावहारिक करण्यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मशन मित्र या संस्थेमार्फत शिफारशी करण्यात येणार आहेत. राज्य लोकसेवा आयोगाने यासंदर्भात केलेल्या विनंतीनुसार हा अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे.
नोकर भरतीचे नियम काय असावेत, कोणत्या चाचण्या आणि परीक्षा घेत उमेदवारांची निवड केली जावी हे सुचवण्यासाठी कर्मयोगी या राष्ट्रीय स्तरावरील कर्मचारी अधिकारी कौशल्यगटातील तज्ज्ञ, निवृत्त सनदी अधिकारी आणि मित्रचे प्रमुख प्रवीण सिंह परदेशी यांच्या नेतृत्वात समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यात अभ्यासक्रमातील संभाव्य बदलांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल.
शिफारशी अंमलात येण्यास वेळ
या शिफारशी लगेच अमलात येणार नसून त्यासाठी योग्य कालावधी दिला जाणार आहे. गेली काही वर्षे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. केंद्र सरकारने या संदर्भात तयार केलेली धोरणे काही राज्यांनी तेथील परीक्षा घेताना काहीशी बदलली आहेत. महाराष्ट्रात मात्र आजवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित केला जात होता.
क्षेत्रातील बदलांची दखल
मात्र आता पोलीस कर्मचारी आणि कृषी अधिक्षक अशा वेगवेगळ्या पदांच्या भरती बाबत एकच पद्धती का असावी? एकाच प्रकारची परीक्षा व चाचणी का घेतली जावी असा प्रश्न समोर येत होता. काळानुसार त्या त्या क्षेत्रात झालेले बदल प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या त्या व्यवसायाला अनुकूल अशी निवड प्रक्रिया सुरू करणे आणि त्यानुसारच अभ्यासक्रम निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मत गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त केले जात होते. शुक्रवारी या संदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आला.
प्रविणसिंह परदेशी समिती अध्यक्ष
मित्राचे प्रमुख व विविध उपक्रमांसाठी संपूर्ण देशात प्रसिद्ध निवृत्त सनदी अधिकारी, माजी मुंबई पालिका आयुक्त प्रवीण सिंह परदेशी या समितीचे अध्यक्ष असतील या समितीत माजी मुख्य सचिव डी के शंकरन तसेच सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पाणलोट लाभक्षेत्र विकास प्रमुख अधिकारी संजय बेलसरे,निवृत्त विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट आणि माजी सनदी अधिकारी शेखर गायकवाड या समितीचे सदस्य असतील. मित्राचे कार्यकारी संचालक अमन मित्तल या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
आवश्यक बदल तपासणार
कालबाह्य झालेले विषय बदलून या क्षेत्रात झालेले तांत्रिक बदल, त्यानुसार करावयाची नोकर भरती याबद्दल मार्गदर्शन करणे हा समितीचा मुख्य उद्देश असेल. वर्ग एकचे अधिकारी, राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारी तसेच वर्ग ब आणि वर्ग क च्या सेवाशर्तींबद्दल आणि निवड प्रक्रियेबद्दल काय बदल करण्यात यावेत हे समिती तपासेल.
तीन महिन्यानंतर अहवाल
तीन महिन्यानंतर या संदर्भात तयार होणारा अहवाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सादर केला जाईल. या अहवालाबाबत लोकसेवा आयोग अंतिम निर्णय घेऊन आवश्यक वाटत असल्यास अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल करेल.
