मुंबई: गोरेगावच्या नेस्को संकुलात आयोजित म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये समोर आलेल्या ड्रग्ज प्रकरणी अटकेत असलेल्या नेस्को लाईव्ह इव्हेंट्स या कंपनीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण कुरूप आणि व्यवस्थापक सनी जैन यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या एकलपीठाने प्रत्येकी एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला.
ड्रग्जच्या ओव्हरडोजमुळे नेस्को कंपाऊंडमधील एका संगीत कार्यक्रमात झालेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी अटकेत असलेल्या कार्यक्रमाचे सहआयोजक असलेल्या नेस्को लाईव्ह इव्हेंट्स या कंपनीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण कुरूप आणि व्यवस्थापक सनी जैन यांनी या दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
त्यावेळी राज्य सरकारने हा प्रकार हे केवळ हिमनगाचं टोक आहे. त्याच्याखाली किती मोठा हिमनग दडलाय याची मुंबईकरांना कल्पनाही नाही, अशी भूमिका घेत दोघां आरोपीच्या जामीन अर्जांना जोरदार विरोध केला होता.
तसेच या प्रकरणानंतर जे अटकसत्र झाले त्यातून ज्या प्रमाणात अमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आले आणि त्यातून जी आर्थिक समीकरणे समोर आलीत त्यावरून या ड्रग्ज माफियांना 'उडता महाराष्ट्र' बनवायचाय की काय, असा सवाल उपस्थित करीत ॲड.शिषिर हिरे यांनी जामीन मंजूर करू नये अशी विनंती केली होती.
आरोपींच्या वतीने ज्येष्ठ ॲड. गिरीश गोडबोले यांनी बाळकृष्ण कुरूप हे सध्या कर्करोगानं ग्रस्त आहेत. तसेच यांनी कार्यक्रमाला परवानगी मिळावी यासाठी कंपनीचा पदाधिकारी या नात्यानं केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती.
तर सनी जैन हे तर फेब्रुवारी महिन्यातच या कंपनीत सहभागी झालेत. यांनी त्यांच्या नोकरीचा एक भाग म्हणून या कार्यक्रमासाठीच्या पूर्व परवानग्या मिळवत व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडलीय. या दोघांचा या ड्रग्स प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, असा दावा केला.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना दोन्ही आरोपीना एक लाखाचा सशर्त जामीन मंजूर केला.दोघांचा ड्रग्जच्या प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट करताना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आरोपींनी देशाबाहेर जाऊ नये.
तपासअधिकारी बोलवतील तेव्हा चौकशीला हजर राहावे आणि साक्षीपुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करू नये तसेच साक्षीदारांवर कोणताही दबाव टाकू नये आदी अटी न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना घातल्या आहेत.
