मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या नऊ स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त आयोगाचे कार्यालय मुंबईत सुरू झाले आहे. या चौकशीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक सुनावणी (पब्लिक हिअरिंग) घेण्यात येणार असून, संबंधित परीक्षार्थी, विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींनी आपली निवेदने व उपलब्ध पुरावे १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन आयोगाचे सदस्य सचिव तथा अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली या चौकशी आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगामध्ये अध्यक्षांसह पाच सदस्यांचा समावेश असून, मुंढे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. पोलीस विभागातील कार्यरत तसेच निवृत्त वरिष्ठ अधिकारीही आयोगाचे सदस्य आहेत.
नऊ परीक्षांची चौकशी
औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब २०२५, महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४, अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा २०२३, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ आणि महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ अशा नऊ परीक्षांचा चौकशीच्या कक्षेत समावेश आहे.
या परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांबाबत माहिती, तक्रारी किंवा कागदपत्रे असलेल्या व्यक्तींना आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. निवेदन मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत लेखी स्वरूपात द्यावे. त्यासोबत प्रतिज्ञापत्र, वैध ओळखपत्राची प्रत आणि संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. निवेदनाची एक प्रत आयोगाने दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावरही पाठवावी.
आयोगाचे कार्यालय दालन क्रमांक २०१, दुसरा मजला, अन्न व औषध प्रशासन भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथे सुरू करण्यात आले आहे. १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत या कार्यालयात निवेदने सादर करता येणार आहेत.