जयंत साटम
मुंबई: राज्यातील सामान्य नागरिकांना 'तारीख पे तारीख'च्या कचाट्यात न्यायासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. राज्यभरातील विविध न्यायालयांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचा डोंगर सातत्याने वाढत असून प्रलंबित खटल्यांची संख्या तब्बल ४४ लाखांच्या पुढे गेली आहे.
यात ७ लाख २६ हजार फाैजदारी, तर ३६ लाख ७७ हजार दिवाणी खटल्यांचा समावेश आहे. खटले दीर्घकाळ रखडले जात असल्याने सर्वसामान्य पक्षकारांना मानसिक आणि आर्थिक फटका बसत आहे.
प्रलंबित फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांमध्ये किरकोळ वादावादी, चोरी, फसवणुकीपासून ते गंभीर गुन्ह्यांपर्यंतच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. दुसरीकडे जमिनीचे वाद, मालमत्ता, कौटुंबिक वाद आणि करारांशी संबंधित दिवाणी दाव्यांची संख्याही लाखोंच्या घरात आहे.
दिवाणी दाव्यांचे प्रमाण वाढत असताना त्यांचा वेळीच निपटारा करण्यात राज्यातील न्यायालयीन यंत्रणा तोकडी पडत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर पदे अत्यंत कमी आहेत, त्यातही अनेक पदे रिक्त आहेत.
तसेच तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांमध्ये तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची अजूनही वानवा आहे. त्याचबरोबर एका न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर उच्च न्यायालयात होणारे अपील आणि सुनावणीदरम्यान लागणारा तांत्रिक वेळ यामुळे खटले लांबत असल्याचे चित्र आहे.
अनेक खटले ५ वर्षांपासून ते तब्बल ३० वर्षांपर्यंत रखडल्याचे 'नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड'च्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. सुविधांअभावी खटल्यांचा निपटारा होण्याचा वेग कमी असल्याने वर्षानुवर्षे प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उभा राहत असल्याचे उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयातील वकील सांगतात.
मुंबई उच्च न्यायालयातही हजारो प्रकरणे प्रलंबित
मुंबई उच्च न्यायालयात ऑनलाईन सुनावणी सुरु झाल्यापासून न्यायदानाला गती मिळाली आहे. मात्र प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अजूनही हजारोच्या घरात आहे. 'नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड'च्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार, दिवाणी २ लाख ४३ हजार, तर फाैजदारी ५१,६७५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात १० ते २० वर्षे रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या १७,७७८ इतकी आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जलदगती न्यायालये, लोकअदालत आणि मध्यस्थी केंद्र यांसारखे पर्याय वापरले जात आहेत, तरीही मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत. जलद न्यायदानाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने न्यायालयीन व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायाला विलंब म्हणजे अनेकदा न्याय नाकारल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढविणे ही काळाची गरज आहे.
- ॲड. रेश्मा ठिकार, उच्च न्यायालय
कनिष्ठ न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण अधिक आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची पदे कमी आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांत विविध सुविधांची कमतरता असते. सुविधांअभावी तेथील न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचारी योग्यप्रकारे काम करु शकत नाहीत. त्याचबरोबर तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांतील न्यायाधीशांना चांगले प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढेल.
- ॲड. नितेश भुतेकर, उच्च न्यायालय
