Marathi - Non Marathi Row In Mira Bhayandar
भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर या बहूभाषिक शहरात 2012 मधील पालिका निवडणुकीनंतर मध्यान्हाच्या काळापासून गुजराती, मारवाडी, मराठी भाषिक वादाला खर्या अर्थाने सुरुवात झाली. हा वाद गुजराती, मारवाडी व हिंदी भाषिक समाजाच्या वाढलेल्या टक्केवारीमुळे वाढला असून या वादाने गेल्या 10 दिवसांपासून टोक गाठले आहे. हा वादाचे मूळ कोणी रुजवले, मिरा भाईंदरचे भूमिपूत्र कोण, इतिहास काय वाचा ‘पुढारी विश्लेषण’मध्ये.
मिरा भाईंदरमधील भूमिपुत्र कोण?
मिरा भाईंदरमध्ये पूर्वी मराठी भाषिक कोळी व भातशेती, मीठ पिकविणारा आगरी समाज यांचे वास्तव्य होते. मराठी भाषिक कोळी समाजाचे ख्रिस्ती पोर्तुगीजांनी जबरदस्तीने धर्मांतर केले. पोर्तुगीजांच्या जबरदस्तीच्या धर्मांतराला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदेशानुसार धाकटे पेशवे चिमणाजी उर्फ चिमाजी आप्पा यांनी चांगलाच दणका देत त्यांचा पराभव करीत त्यांच्या ताब्यातील वसई किल्ला मराठ्यांच्या ताब्यात घेतला.
गुजराती भाषिक समाज मिरा भाईंदरमध्ये कसा पोहोचला?
मिठागरे, मीठ साठवण अशा मिठाशी संबंधित व्यवसायांपायी काही गुजराती भाषिक मिरा भाईंदरमध्ये आली.
मिरा भाईंदरमध्ये अमराठी समाजाचे राजकारण कोणी सुरू केले?
गुजराती- मारवाडी समाजातील विकासक तसेच ठेकेदारांना जवळ करुन माजी आ. गिल्बर्ट मेंडोन्सा यांनी राजकारण सुरु केले. या परभाषिकांनी स्थानिक आगरी लोकांच्या जमिनी खरेदी करीत त्यावर इमारतीच्या इमारती बांधल्या. नगरपालिका, महापालिकेतही या परभाषिक ठेकेदारांचा डंका वाजू लागला तो आजही कायम आहे.
शहरातील सुमारे 75 टक्के जमिनीवर त्याच समाजातील विकासकांनी इमले उभारले. त्या इमल्यांमध्ये त्यांची प्रामुख्याने देरासरे (जैन धार्मियांचे प्रार्थना मंदिर) बांधली गेली. अशा ठिकाणच्या इमारतींमध्ये फ्लॅट खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या मराठी व ख्रिस्ती भाषिकांना रोखण्यास सुरुवात झाली.
उत्तर भारतीयांची भर, मराठी माणसाची गळचेपी
उत्तर भारतीयांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईत येत होते. या उत्तर भारतीयांना स्वस्तात घरं मिळण्याचं ठिकाण म्हणजे मिरा भाईंदर परिसर. उत्तर भारतीयांची लोकसंख्या देखील शहरातील गुजराती, मारवाडी लोकसंख्येच्या तोडीस निघाल्याने शहरातील राजकारण गुजराती, मारवाडी व उत्तरभारतीय समाजाभोवती वलयांकित होऊ लागले. त्याचा फायदा प्रताप सरनाईक यांचा अपवाद वगळता त्यांच्याच समाजातील लोकप्रतिनिधीना होऊ लागला.
प्रताप सरनाईकांची धाकधूक वाढवणारा अमराठी मतदार
2014 मधील विधानसभा निवडणुकीत सरनाईक यांच्या विजय-पराभवाचं गणितच मिरा-भाईंदरमधील परप्रांतीय मतदारांभोवती फिरू लागले. त्यावेळी सेना, भाजपच्या युतीत मिठाचा खडा पडल्याने भाजपने ठाण्याचे नगरसेवक संजय पांडे यांना सरनाईक यांच्या विरोधात उमेदवारी दिली होती. पांडे यांना त्यावेळी परप्रांतीयांनी भरघोस मते देत सरनाईक यांच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. त्यावेळी सरनाईक यांना मिरा-भाईंदरमधील मतदारांनीच तारले आणि त्यांचा विजय झाला. यानंतर त्यांनी प्रामुख्याने उत्तरभारतीयांना आपल्याजवळ करण्याची मोहीम सुरु केली ती आजही कायम आहे. त्यांच्याच प्रयत्नाने 2024 मधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहरात पहिल्यांदाच उत्तरभारतीय मेळावा पार पाडण्यात आला.
निवडणुकीत जैन मुनींचे आदेश ठरतात महत्त्वाचे
प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर शहरात जैन मुनींना आणून त्यांच्याकरवी जैन समाजातील मतदारांना मते केवळ आपल्याच समाजातील उमेदवाराला देण्याचा आदेश दिला जाऊ लागला. आपल्या वंदनीय धर्मगुरूंचा आदेश सर्वोच्च मानून गुजराती, मारवाडी समाजातील एक गठ्ठा मते त्या समाजातील उमेदवारालाच मिळू लागली.
ज्या मेंडोन्सांनी ‘मोठं’ केल त्यांनाच गुजराती- मारवाडी समर्थकांनी पाडलं
माजी आ. गिल्बर्ट मेंडोन्सा यांचा 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीत पराभव करून नरेंद्र मेहता यांनी प्रचंड मताधिक्य मिळविले. तत्पूर्वी मेंडोन्सा यांच्या गुजराती, मारवाडी समर्थकांनी त्यांची साथ सोडून समाजातील मेहतांना विजयी करण्यास हातभार लावला.
मेहता यांनी आपल्या विजयानंतर आपला एकतर्फी कार्यक्रम सुरु केल्याने 2019 मधील विधानसभा निवडणुकीत आ. गिता जैन या विजयी झाल्या. त्यावेळी गिता जैन यांनी देखील ‘जैन कार्ड’चा प्रभावी वापर केला होता.
भाजपच्या मराठी भाषिक नगरसेवकांचाही छुपा पाठिंबा
2017 मधील पालिका निवडणुकीनंतर सेना, भाजप युती सत्तेत आली. तत्पूर्वी 2016 च्या उत्तरार्धात भाजपमधील जैन समाजातील नगरसेवकांनी महासभेतील भोजनावळीत मांसाहार बंदीचा फतवा काढला. अर्थात त्याला भाजप तसेच मेहता समर्थक मराठी भाषिक नगरसेवकांचा व पदाधिकार्यांचा देखील छुपा पाठिंबा होता.
भाजपच्या या एकाधिकारशाहीच्या फतव्याला विरोध दर्शवित त्यावेळच्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका वंदना चक्रे यांनी जैनांना मांसाहार नको असल्यास त्यांनी शहरातून बाहेर जावे, असे सडेतोड वक्तव्य केले आणि त्यांच्या या वक्तव्याला जैनांनी तीव्र विरोध दर्शवित शेकडोंच्या सख्येने मोर्चा काढला. त्यात काही जैन मुनींचाही समावेश होता.
मराठी माणसांना घरे न विकण्याचा निर्णय
भाजपखेरीज इतर पक्षांनी सामूहिक बैठकीचे आयोजन करून त्यात भाजपच्या मांसाहार बंदच्या भूमिकेला विरोध करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्या बैठकीत भाजप समर्थकांनी हैदोस घालून एकप्रकारे आपण भाजपच्या भूमिकेशी कसे एकनिष्ठ आहोत ते दाखविण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर शहरातील गुजराती, मारवाडी विकासकांनी आपल्या इमारतींमध्ये मराठी माणसांना घरे न विकण्याचा एकसंध निर्णय घेतला. तो आजही कायम आहे. त्याला मराठी एकीकरण समितीने सतत विरोध केल्यानंतरही त्या समाजाच्या एकसंध निर्णयाचा अंमल आजही सुरूच आहे.
याचप्रमाणे मुंबई, मिरा-भाईंदर आदी प्रमुख शहरांमध्ये जे गुजराती, मारवाडी उद्योग आहेत त्या उद्योगांमध्ये मराठी तरुण, तरुणींना नोकरी न देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. अनेकदा या समजातील विकासक व उद्योजक आपापल्या गृहप्रकल्प व उद्योगाची जाहिरात त्यांच्याच भाषेत करून मराठी, अमराठी वाद निर्माण करताना दिसून येतात.
शासकीय व प्रशासकीय कारभार मराठी भाषेत करण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने जारी केला. यानंतरही शासनातले काही परप्रांतीय अधिकारी जाणीवपूर्वक हिंदी भाषेचा वापर करून कुरापती करताना दिसून येतात
व्यापाऱ्यांच्या निषेध मोर्चातही मराठी द्वेष
मिरा-भाईंदरमध्ये मराठी बोलण्यावरून एका मारवाडी व्यापार्याने मुजोरी दाखवली. यानंतर मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याला चोप दिला. यानंतर पुन्हा एकदा मराठी- अमराठी वाद निर्माण झाला आणि या आगीत तेल ओतण्याचे काम लोकप्रतिनिधींनी केले.
मारवाडी समाजाने पोलिसांच्या विनापरवानगीने पोलीस उपायुक्त कार्यालयावर 3 जुलै रोजी मोर्चा काढून मनसेच्या मारहाणीचा निषेध व्यक्त केला. निषेधपर्यंत गोष्ट ठिक होती. पण मोर्चातील काही महाभागांनी वादग्रस्त विधांनाचा धडाकाच लावला.
त्यावर संतापलेल्या मराठी भाषिकांनी 8 जुलै रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस आयुक्तांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली. हा मोर्चा मिरारोड येथे घटना घडलेल्या ठिकाणाहून आ. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन शाळेदरम्यान काढण्यात येणार होता.
हा मोर्चा यशस्वी होवू नये यासाठी पोलिसांनी मोर्चाच्या आदल्या दिवसापासून मोर्चा आयोजकांच्या मुसक्या आवळून त्यांना पोलीस ठाण्यात स्थानबद्ध केले. त्यावर संतापलेल्या मराठ्यांनी मराठी भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित करून कोणत्याही परिस्थितीत मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला.
इतिहासात पहिल्यांदाच मोर्चा काढल्यानंतर परवानगी
या मोर्चेकरांना अडविण्यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला. पोलिसांनी हाताला लागेल त्याला व्हॅन, बस, रिक्षामध्ये कोंबले आणि पोलीस ठाणे, ठिकठिकाच्या हॉटेल्समध्ये स्थानबद्ध केले. यानंतर मराठी भाषिकांचा तीव्र उद्रेक झाल्याने त्याचे पडसाद सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. यानंतर काही तासांनी गृह खात्याच्या निर्देशानुसार मराठी भाषिकांच्या मोर्चाला परवानगी देण्यात आली आणि ताब्यात घेतलेल्यांना सोडण्यात आले.
एरव्ही मोर्चापूर्वी देण्यात येणारी परवानगी मोर्चा काढल्यानंतर दिल्याची घटना भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडल्याचे दिसून आले.
मराठी भाषिकांचा चिवट व कडवटपणाची दखल राज्य शासनाला घ्यावी लागली. असे मराठी ऐक्य संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर मिरा-भाईंदरमध्ये पहिल्यांदा दिसून आले ते कायम राहो, अशी सर्वांचीच अपेक्षा असली तरी हे ऐक्य पुढील राजकारणात वाहून जाईल कि राजकारणालाच विचार करण्यास भाग पाडेल, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे. या मराठी ऐक्याला पुन्हा एकदा स्थानिक व राजकीय मंडळींचा राजकारणीय सुरुंग लागून अमराठीचे चांगभले होऊ नये, हीच अपेक्षा.
