लहान मुले व विशेषतः लहान मुली नाहीशा झाल्यास त्यासाबंधी पोलिसांकडे तक्रार मिळाल्यानंतर त्यावर तातडीने त्यांना पळविण्यात आले असण्याची शक्यता गृहीत धरून गुन्हा दाखल करावा व त्याप्रमाणे तपास करावा, अशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांत मिसिंग सेल स्थापन करण्यात आले आहेत व त्यात प्रशिक्षित संवेदनाशील अधिकारी, कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील महिला अधिकारी या तपासावर लक्ष ठेवून दर महिन्याला आढावा घेऊन तपास योग्य पद्धतीने करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देतात, तर ज्या ठिकाणी तपास नीट नसेल त्यांना कारणे दाखवायचे आदेश देतात.
हरवलेल्या मुला, मुलींना शोधण्यासााठी जुलै 2015 पासून आत्तापर्यंत 14 ऑपरेशन मुस्कान राबवण्यात आली आहेत व त्यात 96 टक्क्यांहून अधिक मुलींचा तपास लागला आहे व त्यांना पालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. याशिवाय, रुग्णालयातून नवजात बालकांना पळवता येऊ नये यासाठी तिथे काळजी घेतली जाते. शाळांमधून मुले पळवली जाऊ नयेत यासाठी सर्व शाळांचे सुरक्षा निरीक्षण करावे, असे आदेश 12/2/26 रोजी शासनाने प्रसृत केले आहेत. स्त्रिया, मुले व नवजात बालके यांच्या तस्करीस प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमधे स्थापन करण्यात आली आहेत. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलीस काका व पोलीस दीदी उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.
वरील सर्व प्रयत्न असूनही उपलब्ध माहितीप्रमाणे 2024 मधे अल्पवयीन 11316 मुली हरवल्याची तक्रार प्राप्त झाली व त्यातील 8475 मुली मिळून आल्या. 2025 मधे 12113 अल्पवयीन मुली हरवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्यातील 10295 मुली मिळून आल्या. म्हणजेच गेल्या दोन वर्षांत 4600 पेक्षा अधिक मुलांचा तपास अद्याप लागलेला नाही. या संवेदनाशील विषयावर, विधान मंडळात नुकत्याच झालेल्या चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केले की, हरवलेली प्रत्येक मुलगी शोधली जाईल यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील.
पोलीस, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते हे त्यासाठी नक्कीच झटून प्रयत्न करीत आहेत. यात अचूकता येण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याबद्दल दोन प्रयोगांची माहिती देणे उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगातर्फे महाराष्ट्र व गोवा येथील मनोरुग्णालयांची तपासणी करण्याचे काम मला सांगण्यात आले होते. त्यावेळी रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी सांगितले की, ओळखपत्राअभावी अनेक रुग्णांना कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही.तेव्हा मी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करून त्यांना आधारकार्ड मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. तेव्हा लक्षात आले की अनेक रुग्णांची पूर्वीची आधारसाठी नोंद उपलब्ध आहे. तिचा उपयोग करून त्यांना संबंधित पालकांपर्यंत पोचवता आले. त्याचप्रमाणे नाहीशा होणाऱ्या प्रत्येक अल्पवयीन मुलीचे आधार कार्ड आता नक्कीच असणार. ती माहिती जर सर्व बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन्स, immigration check posts यांना देऊन तिथे येणाऱ्या प्रवाशांना तपासले तर अनेक नाहीशी झालेली मुले, मुली, महिला सापडू शकतील. रेल्वे तिकीट काढताना सध्या फक्त प्रमुख व्यक्तीचा आधार क्रमांक विचारला जातो. त्यात बदल करून प्रत्येकाचा आधार क्रमांक घेणे जरुरीचे आहे. तसेच बस, ट़ॅक्सी प्रवासासाठीही आधार क्रमांक सक्तीचा करणे उपयोगी ठरेल. नाहीशा होणाऱ्या अल्पवयीन मुली यांना स्पा, डान्सबार, हॉटेल्स, कुंटणखाने अशा ठिकाणी वापरण्याची शक्यता असल्याने त्याठिकाणी आधार क्रमांकाची सक्ती केल्यास बऱ्याचशा मुली सापडतील.
दुसऱ्या प्रयोगात, मागच्या वर्षी आषाढी एकादशीवारीच्या वेळी सोलापूर ग्रामीण येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या अतुल कुलकर्णी यांनी आलेल्या प्रत्येक वारकऱ्याची अचूक मोजणी केली. 20 लाख वारकरी आले होते. त्यात facial recognition system चा वापर करून चेन स्नॅचर्सना पकडले व एकही सोनसाखळी चोर निसटू शकला नाही. त्याप्रमाणे, हरवलेल्या बेपत्ता मुलींचे फोटो अशा जत्रा, कुंभमेळा वगैर गर्दीच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील तर acial recognition system चा वापर करून त्यांना शोधून काढता येईल.
याशिवाय, परजातीय, परधर्मीय मुलांशी संपर्क ठेवल्यास यासारख्या घटना घडून मुलाची हत्या करायला पालक कमी करीत नाहीत. त्यामुळे घरात न सांगता पळून जाण्याचा मार्ग मुली चोखाळतात. त्यामुळे पालकांनी मुलींच्या बरोबर संवाद वाढवणे, त्यांना विश्वासात घेऊन, सर्व बाबींची त्यांच्याशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.
शाळा, महाविद्यालयातही विषयांच्या शिक्षकांशिवाय मानसिक समुपदेशन करणाऱ्या तज्ज्ञांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. अनेक मुली अन्य मुलींच्या सांगण्यावरून किंवा कोणी फसवल्याने पळून जातात. अनेक जणी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. त्यांना वेळीच सावरून आनंदी जीवन जगायला मदत करणारी व्यक्ती असल्यास त्या घर सोडून जाणार नाहीत. या समस्येच्या निराकरणासाठी समाजातील सर्व घटकांनी म्हणजे पालक, नातेवाईक, शेजारी, स्वयंसेवी संघटना, प्रशासन, पोलीस, मीडिया यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पालक या समस्येमुळे आज काळजीत आहे.
गृहखात्याने मुंबईला जर असा एक प्रोजेक्ट करायला प्रोत्साहन दिले तर ते नवीन तंत्रज्ञान जसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून प्रभावी उपाय शोधून ही समस्या सोडवायला मदत करतील.पोलीस त्यांचे काम उत्तम प्रकारे करत असताना, या समस्येच्या कारणांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आई, वडील दोघेही कामावर जात असल्याने पालक व वयात येणाऱ्या मुली यांच्यातील संवाद कमी होत चालला आहे. अनेक आकर्षणे जसे सिनेमात काम करणे, नोकरी, उच्चशिक्षण, मुलांबरोबर राहून त्यांचे प्रेमसंबंध वगैरेमुळे मुली घरात न सांगताच पळून जाणे पसंत करतात.
