मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या वतीने विभागातील किरकोळ कामांसाठी परस्पर निधी खर्च केला जातो. याला नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. यापुढे स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी घेऊनच प्रशासनाने खर्च करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील किरकोळ कामे करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर निविदा प्रक्रिया राबवून 5 ते 75 लाख रुपयापर्यंतची कामे पालिका प्रशासन परस्पर देते. त्यानंतर कार्योत्तर मंजुरीसाठी प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर करण्यात येतो. गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीत 5 ते 75 लाखापर्यंतच्या कामाचे किमान 15 ते 16 प्रस्ताव स्थायी समितीच्या कार्यकर्ते मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. सुमारे 50 ते 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांचे हे प्रस्ताव होते. याला स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. विविध कामांच्या प्रस्तावाना मंजुरी द्यायची की नाही, हा सर्वस्वी अधिकार स्थायी समितीचा आहे. पालिका प्रशासनाने छोटी छोटी कामे दाखवून परस्पर करोडो रुपयांची कामे देणे योग्य नाही.
विभागातील किरकोळ कामे करण्यापूर्वी तसे प्रस्ताव प्रभाग समितीतही घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्या प्रभागातील नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात कोणती कामे होणार व कोणती होणार नाही, याची माहिती उपलब्ध होते. पालिका प्रशासनापेक्षा नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात कोणती कामे व्हावी, याची अधिक माहिती असते. त्यामुळे अशी कामे नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन करा, असे मत यावेळी सदस्यांनी व्यक्त केले.
यावर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा यांनी प्रशासक राजवट असल्यामुळे अशा प्रकारे परस्पर कामे दिल्याचे स्पष्ट केले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाने कार्योत्तर मंजुरीसाठी सादर केलेले सर्व प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले.
या कामासाठी परस्पर खर्च
सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती
झोपडपट्टीतील पायवाटा
गटारांची दुरुस्ती
छोट्या गल्ल्यांची डागडुजी
पेपर ब्लॉक बसवणे
नळ जोडण्या दुरुस्ती
