मुंबई : भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्राच्या आधारे एका विकासकाविरोधात कारवाई करताना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगी आणि आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मिरा-भाईंदर महानगर पालिका आयुक्तांना तीव्र शब्दांत फटकारले. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचे तुम्ही धाडसच कसे केले? आमदार तुमच्यासाठी हायकोर्टापेक्षा मोठे आहेत का? आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी तुम्ही एका आमदाराची आज्ञा का पाळली? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने प्रशासनाला धारेवर धरले.
नोकरशहाकडून असे अपेक्षित नाही, तुमच्या वागणुकीने आम्हाला धक्का बसला असून हा प्रकार गंभीर असल्याचे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले. मीरा-भाईंदर येथील भाईंदर भागात ग्रँड बिडलर लँड डेव्हलपर्स एलएलपी या विकासकाने मंजूर आराखड्यानुसार काम सुरू केले. सुमारे २९ हजार ८६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या प्रकल्पात 33 मधली निवासी इमारत आणि २ हजार ६६६.०५ चौरस मीटर जागेवर प्राथमिक शाळा व मैदानाचे काम प्रस्तावित होते.
या मंजूर आराखड्यात बदल करण्याची मागणी करणारे पत्र भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पालिकेला दिले.या पत्राचा आधार घेत महापालिकेने ३ जून रोजी विकासकाला काम थांबवण्याचे निर्देश दिले आणि काम सुरू ठेवल्यास परवानग्या रद्द करण्याचा इशारा दिला. तत्पूर्वी २७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या विकासका विरोधात प्रतिकूल कारवाई न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. असे असतानाही न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून पालिकेने कारवाईचा इशारा दिल्याने विकासकाने हायकोर्टात अमान याचिका दाखल केली.
कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची मागणी
या याचिकेवर शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील ऍड.बिरेंद्र सराफ यांनी राजकीय दबावापोटी करण्यात आलेल्या कारवाईवर बोट ठेवत प्रशासनाची चूक खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी राजकीय दबावाचा मुद्दा मांडत प्रशासनाची चूक न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, अधिकाऱ्यांविरोधात थेट अवमान नोटीस बजावण्याऐवजी साधी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी, अशी विनंती वकिलांनी केली. कारवाई मागे घेण्याची तयारी दर्शवल्याने न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली.
