मुंबई : सोशल मीडियावर एखाद्या व्यक्तीविरोधात खोटे किंवा बदनामीकारक आरोप करणे, आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे आणि त्यातून संबंधित व्यक्तीची प्रतिष्ठा खराब करणे, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भारतीय न्याय संहितेत (बीएनएस) राज्यस्तरीय दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली आहे.
राज्य सरकारने मे २०२६मध्ये दाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. सोशल मीडियावरील बदनामीच्या प्रकरणांमध्ये सध्याचे कायदे पुरेसे आहेत का, नवीन तरतूद करण्याची गरज आहे का, याचा समितीने अभ्यास केला. समितीत विधी व न्याय, माहिती तंत्रज्ञान, महिला व बालविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाराष्ट्र सायबरच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
म्हणून बीएनएस दुरुस्ती
सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुरावर कारवाई करण्यासाठी पूर्वी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६एचा वापर केला जात होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये हे कलम रद्द केले. त्यामुळे ६६ए पुन्हा लागू करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. त्याऐवजी सोशल मीडिया गैरवापरावर कारवाई करण्यासाठी नवीन कायदेशीर मार्ग शोधला जात आहे.
समितीने यासाठी बीएनएसमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, समितीची शिफारस म्हणजे कायदा लागू झाला, असा अर्थ होत नाही. दरम्यान, बीएनएसमध्ये बदल करण्यासाठी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या पोलिसांना या प्रस्तावित नवीन तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार मिळालेले नाहीत.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचेही भान
सोशल मीडियावरील खोटी आणि बदनामीकारक माहिती रोखताना सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नवीन तरतूद करताना गैरवापर रोखण्यासाठी योग्य नियम ठेवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
