माथेरान : माथेरानमध्ये हातरिक्षा खेचण्याच्या अमानुष प्रथेला बंद करण्याकरिता श्रमिक रिक्षाचालक संघटनेने प्रदीर्घ लढा दिला होता व सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रथा बंद करण्यासाठी 6 महिन्यांचा अवधी राज्य सरकारला दिला होता. या सहा महिन्यांची मुदत 6 फेब्रुवारीला संपत आहे तरीही शासनाने अजूनही ठोस पावले उचलली नसल्याने या अनस्थेच्या विरोधात संघटना आक्रमक झाली असून आता शेवटचे हत्यार म्हणून 10 तारखेपासून ई-रिक्षा बंद आंदोलन सुरू करणार आहे.
ई-रिक्षांबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने 10 पासून ई रिक्षा व हात रिक्षा बेमुदत बंद ठेवण्यात येणार आहेत. बंद दरम्यान रिक्षाची सेवा विद्यार्थी व रुग्णांसाठी उपलब्ध राहील, असे श्रमिक रिक्षा संघटनेने जाहीर केले आहे. श्रमिक संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार, नजीब महाबळे व रुपेश गायकवाड यांनी नगरपालिका, अधीक्षक कार्यालय व पोलीस स्टेशन येथे बंदचे निवेदन दिले आहे.
दरम्यानच्या काळात संघटनेने सनियंत्रण समिती सोबत चर्चा केली. आ. महेंद्र थोरवे, प्रांत, नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कोर्टाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. तसेच माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे माथेरान येथे आले असता त्यांनी कलेक्टर व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्या सोबत चर्चा करून सरकारने ई रिक्षा तात्काळ खरेदी करून सुरू कराव्यात. येथे रिक्षा कमी असल्याने नागरिकांना तासंतास वाट पहावी लागते. मात्र रिक्षा खरेदी व चार्जिंग पॉइंट स्टेशन उभारण्याचे काम अद्यापही सुरू झाले नाही.बंद दरम्यान विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी व पेशंट्सना हॉस्पिटल येथे जाण्यासाठी ई सेवा सुरू राहील. याप्रकरणी नागरिकांनी होणारी गैरसोय समजून घेऊन सहकार्य करावे असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश भुषण गवई यांनी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी हातरिक्षा ही एक अमानवीय प्रथा असल्याने पुढील सहा महिन्यांत सर्व 94 हातरिक्षा कायमस्वरूपी बंद करून या सर्व चालकांचे ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करावे. तसेच ई रिक्षा राज्य सरकारला खरेदी करण्यास सांगितले आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. मात्र राज्य सरकारकडून ई रिक्षा चालकांना देण्याबाबत ठोस कारवाई होत नसल्याने संघटनेने 10 फेब्रुवारीपासून हातरिक्षा व ई रिक्षा बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
