मुंबई : माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), संशोधन आणि विकास (आर अँड डी), वित्त, ग््रााहकसेवा, विमा, माहिती विश्लेषण अशा विविध क्षेत्रांचा वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे देशातील ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी)ची संख्या 2030 पर्यंत 1,700 वरून 2 हजार 400वर जाईल. तर, या क्षेत्रात नऊ लाख नवे रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (फिक्की) आणि ॲनारॉकच्या ताज्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
कॅलेंडरवर्ष 2025 मध्ये भारताची कार्यालयीन बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यात नवी दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगळुरू, कोलकाता, हैदराबाद या सात शहरांचा वाटा लक्षणीय आहे. ही वाढ ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) मुळे झाली आहे. या शहरांमधील एकूण भाडेपट्ट्यामध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक वाटा जीसीसीचा आहे. शिवाय, 2030 पर्यंत भारतातील जीसीसींची संख्या 2 हजार 400हून अधिक होईल. त्यात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांची संख्या 28 लाखांहून अधिक असेल. भारतात 2024 अखेरीस जीसीसींची संख्या 1 हजार 700 असून, त्यात 19 लाखांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.
बंगळूरु येथे आयोजित फिक्की कमर्शियल रिअल इस्टेट परिषदेच्या तिसऱ्या आवृत्तीत प्रसिद्ध झालेल्या ‘वर्कप्लेसेस 2025: इंडिया कमर्शियल रिअल इस्टेट रीइमॅजिन्ड’ या अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत, भारताचे जीसीसी क्षेत्र वेगाने विस्तारले आहे. या बाजारपेठेची उलाढाल 2019 मधील 30 अब्ज डॉलर्सवरून 2024 मध्ये 64 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. ही वाढ आयटी-आयटीईएस, बीएफएसआय, हेल्थकेअर आणि लाइफ सायन्सेस, आणि इंजिनिअरिंग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमधील वाढत्या मागणीमुळे झाली आहे.
ॲनारॉकचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले, “भारतीय जीसीसी बाजारपेठ 2030 पर्यंत वार्षिक 10 टक्क्यांनी वाढून 105 ते 110 अब्ज डॉलर्सवर जाईल. या क्षेत्राची जागतिक प्रतिभा आकर्षित करण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची क्षमता, भारताची किफायतशीरता आणि कुशल मनुष्यबळ, यामुळे प्रीमियम कार्यालयीन जागांची मागणी वाढत आहे. पुढे, भारताचा जीसीसी विस्तार आघाडीच्या 7 शहरांच्या पलीकडे जाईल. जयपूर, इंदूर, सुरत, कोची आणि कोईम्बतूर यांसारख्या टियर-2 शहरांमध्ये स्थिरपणे विस्तारत आहे. ही शहरे पुढील जीसीसी वाढीची केंद्रे म्हणून पसंती मिळवत आहेत.”
फिक्कीच्या शहरी विकास आणि रिअल इस्टेट समितीचे अध्यक्ष राज मेंडा म्हणाले, ग््रेाड ए श्रेणीच्या इमारती आता केवळ काँक्रीट आणि काचेचे ढीग राहिलेल्या नाहीत. त्या उत्पादकता, संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि हवामान लवचिकतेसाठी संचलन प्रणाली म्हणून ते काम करत आहेत. भारतातील आघाडीच्या सात शहरांमध्ये ग््रेाड ए श्रेणीच्या कार्यालयांचा साठा सुमारे 80 कोटी चौरसफूट आहे. ज्यामध्ये बेंगळुरू आणि नवी दिल्लीचा एकत्रित वाटा निम्मा आहे. कॅलेंडरवर्ष 2025मध्ये 8 कोटी चौरस फूटांहून अधिक भाडेकरार झाले आहेत. हा एक विक्रमच आहे.
कॅलेंडर वर्ष 2025मध्ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगळुरूसह सात मोठ्या शहरात 8 कोटी चौरस फूट कार्यालयीन जागांचे करार झाले. त्यातील 3.25 कोटी चौरस फूट कार्यालयीन जागा जीसीसीची आहेत. यातील एकतृतीयांश जीजीसी जागांचे व्यवहार एकट्या बेंगळुरू येथे झाले आहेत. खालोखाल पुण्याने 15 टक्के वाटा काबीज केला असून, दिल्ली आणि हैदराबादने 14 टक्के जागा संपादीत केल्या आहे.
