मुंबई : राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णसेवेवर झालेल्या परिणामाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तातडीने संप मागे घेण्याचे आदेश दिले. होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) मध्ये नोंदणी देण्याच्या निर्णयाविरोधात असलेल्या सुरू आंदोलनामुळे राज्यातील शासकीय व महापालिका रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा प्रभावित झाल्याने न्यायालयाने रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
न्यायालयाच्या या आदेशाचा मान राखत सेंट्रल मार्ड आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवासी डॉक्टर संघटना (बीएमसी मार्ड) यांनी आंदोलन मागे घेतले असून, शासकीय व महापालिका रुग्णालयांतील नियमित आरोग्यसेवा पूर्ववत होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती (कार्यवाह) रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रत्येकाला आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करून वापरता येणार नाही. संप तातडीने मागे घेऊन निवासी डॉक्टरांनी त्वरित कामावर रुजू व्हावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सेंट्रल मार्डबरोबरच बीएमसी मार्डनेही नियमित वैद्यकीय सेवा बंद आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे नियमित ओपीडी आयपीडी, नियोजित शस्त्रक्रिया, विविध वैद्यकीय प्रक्रिया, शैक्षणिक उपक्रम, सेंट्रल लॅबोरेटरी, फिव्हर ओपीडी तसेच आंदोलनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या इतर सर्व सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान आपत्कालीन कॅज्युअल्टी सेवा अखंड सुरू असल्याचे बीएमसी मार्डने स्पष्ट केले आहे.
सीसीएमपीधारक होमिओपॅथ डॉक्टरांच्या एमएमसी नोंदणीविरोधातील भूमिका कायम राहणार असून आंदोलन अन्य कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने सुरू ठेवले जाईल, असे सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे यांनी स्पष्ट केले. डॉ. शिंदे म्हणाले, "रुग्णहिताचा विचार करून न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही सन्मान करत आहोत. त्यामुळे निवासी डॉक्टर तातडीने कामावर रुजू होतील. मात्र सीसीएमपी नोंदणीला आमचा विरोध कायम असून त्याविरोधातील लढा पुढेही सुरू राहील."
बीएमसी मार्डनेही स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर आणि रुग्णसेवा अखंड ठेवण्याच्या उद्देशानेच सेवा बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. मात्र, सीसीएमपी पात्र बीएचएमएस डॉक्टरांच्या एमएमसी नोंदणीविरोधातील भूमिका कायम राहील. सरकारशी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि तोपर्यंत आंदोलन कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने सुरू ठेवले जाईल, असे पालिका मार्ड अध्यक्ष डॉ. रुतुजा राऊत यांनी सांगितले.
