मुंबई: मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्या, आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासकीय समन्वयासाठी ही स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यामुळे आरक्षणाशी संबंधित कामकाजाला गती मिळणार आहे.
या माध्यमातून मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय अथवा स्वतंत्र प्रशासकीय कक्ष उभारण्याची मागणी सकारात्मकरित्या स्वीकारण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आवश्यक कार्यवाही पुढील एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणाशी संबंधित सर्व विषयांवर लक्ष ठेवणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे आणि समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे, ही या कक्षाची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी व जातवैधता प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून तयार करण्यात आलेल्या एसओपीची अंमलबजावणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करून या प्रक्रियेचा नियमित आढावा मंत्रिमंडळ उपसमिती घेणार आहे.
