मुंबई: अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यास कायदेशीर मान्यता असल्याने त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात म्हणजेच ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचाही उपवर्ग म्हणून विचार केला जाऊ शकतो, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. तसेच इ डब्ल्यू एस च्या धर्तीवर आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ओलांडणेही शक्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षणात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गातून ( एसईबीसी) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आणि तसा कायदा तयार केला. तथापि राज्यात संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ५०% असल्याने मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या सर्व याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे, न्या. संदीप माने आणि न्या. जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्यास कायदेशीर मान्यता आहे. तसेच केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ( इडब्ल्यूएस ) दिलेल्या आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास घटनात्मक मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही पूर्णपणे अपरिवर्तनीय आहे असे नव्हे.
विशिष्ट घटनात्मक परिस्थितीत या मर्यादेपलीकडे जाऊन आरक्षण देणे शक्य आहे, असा दावा मिलिंद साठे यांनी केला. राज्य सरकारने घटनात्मक तत्वांचा कायदेशीर आधार घेऊनच मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. याची नोंद घेत पूर्णपीठाने याचिकेची सुनावणी २ सप्टेंबर पर्यंत तहकूब केली.
समाजाच्या मागासलेपणाच्या मुद्द्यावर १९५६ पूर्वी मध्य विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये मराठा समाजाला मागास मानले जात असल्याच्या ऐतिहासिक नोंदीही मिलिंद साठे यांनी न्यायालयासमोर सादर केल्या. या ऐतिहासिक परिस्थितीचा विचार न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाने केला होता. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबद्दल आयोगाने काढलेले निष्कर्ष योग्य असल्याचा दावाही राज्य सरकारने केला.
