मुंबई: सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने सुनावणी सुरू झाली.
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारा हा कायदा घटनाबाह्य असून अशी मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचा दावा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी शुक्रवारी केला.
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका दाखल झाल्या आहेत. हे संरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि संदीप मारणे यांच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद करताना २०१८ चा मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली असाधारण परिस्थिती सिद्ध करता आली नसल्याचा दावा केला.
तसेच इंद्रा साहनी प्रकरणातील १९९२ च्या निकालाने ही मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केला.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे एक टक्काही अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नसल्याने सध्याचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनीही कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली.
मात्र, या अहवालातच अंतर्गत पक्षपात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे या कायद्याला समर्थन देणारा तर्कसंगत आधार उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत प्रकरणाची सुनावणी २३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
