मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे राज्य सरकारने शरणागती पत्करली आणि मराठ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. आंदोलन संपले; मात्र पाच दिवसांच्या या आंदोलनादरम्यान मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानभरपाईसंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देशच जरांगे आणि आंदोलन आयोजकांना दिले. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या याचिकांची सुनावणी घेताना न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने आंदोलकांना आझाद मैदान रिकामे करण्यासाठी बुधवारी दुपारी एक वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दमच दिला होता. त्याचवेळी राज्य सरकारलाही धारेवर धरले होते. त्यानंतर सर्व चक्रे फिरली आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने वाटघाटी करून मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या. परिणामी, मंगळवारी संध्याकाळी हे आंदोलन मिटले.
बुधवारी पुन्हा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आंदोलन मिटले असल्याने सर्व याचिका निकाली निघतील, हा अंदाज मात्र चुकला. या सुनावणीत आंदोलनामुळे झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा न्यायालयाने विचारात घेतला. जरांगे यांनी चिथावणी दिल्याने मोठ्या प्रमाणात आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याने मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे आरोप जरांगे यांच्या वतीने फेटाळण्यात आले. जरांगे यांनी कोणतीही चिथावणी दिलेली नाही अथवा भाषणे केलेली नाहीत. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून ते उपोषणाला बसले होते, असा दावा त्यांच्या वतीने करण्यात आला. आंदोलनाचा प्रश्न आता मार्गी लागला असल्याने याचिका निकाली काढाव्यात, अशी विनंती जरांगे यांच्या वकिलांनी केली.
आंदोलनामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचे काय, असा सवाल करत खंडपीठाने आम्हाला तोंडी नको, प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचेे निर्देश जरांगे आणि आंदोलन आयोजकांना दिले व याचिकांची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
