मुंबई : मनोज जरांगे यांचे मुंबई येथे सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकाराची उपसमितीची भेट घेतली. यानंतर अनेक बाबींवर मनोज जरांगे यांच्या मागणीला सरकाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रमुख मागणी होती मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅजेटिअरला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोर मनोज जरांग यांच्या प्रमुख पाच मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या कोणत्या?
1. हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणे कुणबी नोंदी करण्यात येईल
2. आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे या महिन्याभरात मागे घेण्यात येतील
3. सातारा गॅझेटीअरप्रमाणेही कुणबी नोंदी करण्यात येतील.
4. आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्या वारसांना नोकरी देण्यात येतील
5. मराठा- कुणबी एक असल्याचा जी आर काढण्यात येईल
हा मसुदा घेऊन उपसमितीचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे आझाद मैदानावर पोहलचे आहे. त्यांच्याबरोबर सरकाचे शिष्टमंडळ आहे. तसेच शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे हेही विखे यांच्याबरोबर आहेत.
जीआर काढण्यासाठी हालचाली सुरु
उपसमितीच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी तासाभरात जीआर काढा व त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले होते यावर हालचाली सुरु झाल्या असून सरकारच्यावतीनं लगेच जीआर देण्यात येणार आहे. पुढील ५-१० मिनिटांत जीआर काढले जाणार आहेत अशी शक्यता आहे त्यासाठी अधिकारी जीआर प्रक्रियेसाठी रवाना झाल्याचे समजते.
मनोज जरांगे यांच्या मान्य झालेल्या प्रमुख पाच मागण्यांची पार्श्वभूमी?
1. हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणे कुणबी नोंदी करण्यात येईल
हैदराबाद राज्य जेव्हा निजामशाहीखाली होतं, तेव्हा त्या काळात इंग्रज व स्थानिक प्रशासनाने एक गॅझेटिअर (Gazetteer) तयार केला होता. यात त्या राज्यातील जिल्हे, गावं, समाज, जाती, परंपरा, शेती, लोकजीवन, उद्योगधंदे, भौगोलिक माहिती याची सविस्तर नोंद केली होती. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून संबोधणाऱ्या अनेक नोंदी हैदराबाद गॅझेटिअर मध्ये सापडतात. त्यामुळे आज मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी हाच पुरावा शासनासमोर ठेवतो.
२. सातारा गॅझेटीअरप्रमाणेही कुणबी नोंदी करण्यात येतील.
सातारा गॅझेटिअर हा ब्रिटिशकालीन अधिकृत दस्तऐवजांचा संग्रह आहे. यात सातारा जिल्ह्याच्या लोकजीवन, जाती, शेती, पिकं, शिक्षण, परंपरा, धार्मिक चळवळी, प्रशासकीय रचना याबाबत सविस्तर माहिती नोंदलेली आहे. यामध्येही मराठा समाजाला कुणबी या नावाने संबोधणाऱ्या नोंदी आहेत.
३. आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे या महिन्याभरात मागे घेण्यात येतील
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांत राज्यभर मोठे आंदोलन झाले. या आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलकांवर मोर्चे, रास्ता रोको, तोडफोड, पोलिसांशी झटापट अशा घटनांमुळे गुन्हे दाखल झाले. शासनाने आश्वासन दिले आहे की हे सर्व गुन्हे सप्टेंबर महिन्याच्या आत मागे घेण्यात येतील.
4. आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्या वारसांना नोकरी देण्यात येतील
शासनाच्या एका अहवालानुसार २०२३ मधील आंदोलनात १९ लोकांनी आत्महत्या केली, ज्यात १६ मराठवाड्याचे तरुण आणि इतर महाराष्ट्रातील विविध भागातील होते. तर हृदयविकारामुळेही किमान ३–४ आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला, ज्यात लातूर, बीड आणि मुंबई येथील घटनांचा समावेश होता.
5. मराठा- कुणबी एक असल्याचा जीआर काढण्यात येईल
जीआर काढल्यामुळे मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. थोडक्यात, हा जीआर म्हणजे मराठा-कुणबी यांचं हे एकच आहेत हे सरकारने अधिकृतरीत्या मान्य होऊन याच्यावर शिक्कामोर्तब होईल. ही जरांगे यांची प्रमुख मागणी होती. यामुळे सर्वच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते.
काय आहे या मसूद्यामध्ये
- गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मराठा नातेवाईकाच्या आधारावर कुणबी दाखला देण्याचा विचार सरकार करत आहे.
- तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर नवीन स्क्रुटीनी कमिटी स्थापन करुन गाव पातळीवर नोंदी शोधण्यात येईल
- हैदराबाद गॅजेट जसेच्या तसे लागू करता येत नाही. यावर चर्चा सरु आहे. गॅझेटमध्ये केवळ आकडे आहेत त्यामध्ये स्पष्टता नाही. यावर तोडगा काढून नातेवाईकांच्या प्रमाणपत्राच आधार घेण्याची शक्यता आहे.
विखे पाटलांच्या भेटीला सुनील आर्दड
जरांगे पाटील यांनी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या मागणीला भाजपाचे नेते सुनिल आर्दड यांनी समर्थन दर्शवलं आहे. हैदराबाद गॅझेटियरची प्रत घेऊन सुनिल आर्दड मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकस्थळी दाखल झाले होते. .
दरम्यान मनोज जरांगे यांनी दोन वर्षांपुवी सुरु केलेल्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२३ मध्ये एक पॅनेल स्थापन केले होते, ज्याचे उद्दिष्ट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती ठरवणे होते. आताही या समितीने अभ्यास करण्यासाठी ६ महिने मुदत वाढ करण्याची मागणी जरांगे यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची उपसमिती सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. या उपसमितीचे अध्यक्ष, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, यांनी ३१ रोजी सांगितले की, समितीने दोन बैठका घेतल्या असून, लवकरच ठोस निर्णय जाहीर केला जाईल. उच्च न्यायालयानेही आज हे आंदोलन निकाली काढण्यात यावे असे आदेश दिले आहे. ऐन गणेशोत्सवात हे आंदोलन सुरु असून मुंबईमध्ये प्रशासनावर प्रचंड ताण आला आहे.
