मुंबई : कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापकीय किंवा पर्यवेक्षकीय जबाबदाऱ्या सांभाळणारे अधिकारी कामगार ठरत नाहीत. ते अधिकारी कामगारांच्या व्याख्येत मोडत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना यापूर्वीचे औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयाचे आदेश रद्दबातल ठरवले.
ऑटोमॅटिक इलेक्ट्रिक लिमिटेड या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सविस्तर सुनावणी घेऊन 29 पानी निकाल दिला. याचिकाकर्त्या कंपनीने 2004 मध्ये प्रतिवादी तुकाराम मेजारी यांना कमर्शियल ऑफिसर पदावर बढती दिली होती. मात्र, कामातील त्रुटी आणि व्यवस्थापनाचा विश्वास गमावल्याचे कारण देत कंपनीने त्यांची सेवा खंडित केली होती. त्याविरोधात मेजारी यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.
ठाण्याच्या कामगार आणि औद्योगिक न्यायालयाने तुकाराम मेजारी यांना कर्मचारी मानत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. तसेच त्यांना थकीत वेतन व सेवेत कायम ठेवण्याचे आदेश कंपनीला दिले होते. कंपनीने कनिष्ठ न्यायालयांच्या त्या आदेशांना उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. कंपनीचा युक्तीवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि एखादी व्यक्ती कामगार आहे की नाही, हे केवळ त्याच्या पदावरून ठरत नाही, तर तो प्रत्यक्ष काय काम करतो यावरून ठरते, असे स्पष्ट केले.
प्रतिवादी मेजारी हे पॅकिंग विभागाचे प्रमुख होते. ते इतर कामगारांचे रजेचे अर्ज मंजूर करत होते. त्यांच्याकडील जबाबदाऱ्या प्रशासकीय स्वरूपाच्या असल्याने ते औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम 2(एस) नुसार कामगार ठरत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय न्या. अमित बोरकर यांनी दिला.
