नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एमआयडीसीच्या नव्या अधिकार विकेंद्रीकरण धोरणानुसार प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना वाढीव अधिकार प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे उद्योजकांच्या मुंबईतील एमआयडीसी मुख्यालयातील चकरा वाचणार आहेत. दरम्यान, प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील यांनी उद्योजक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेवून त्यांना नव्या अधिकारांबाबत माहिती दिली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात गुरुवारी (दि. १२) बैठक व सादरीकरण झाले. पाटील यांनी औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी पॉवरपॉइंट सादरीकरण करून उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन केले.
बैठकीला 'निमा'चे अध्यक्ष आशिष नहार उपस्थित होते. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत, उद्योजकांचा वेळ व पैसे वाचणार असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. यावेळी 'निमा'चे उपाध्यक्ष मनीष रावल, सचिव राजेंद्र अहिरे, 'आयमा'चे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, सरचिटणीस संजय महाजन, प्रमोद वाघ, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, नाइसचे अध्यक्ष रमेश वैश्य आदी उपस्थित होते.
९० टक्के कामे 'आरओं'च्या अधिकारात
सर्व प्रकारच्या औद्योगिक भूखंडांना सशुल्क मुदतवाढ मंजूर करणे, इमारत पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करून उत्पादन सुरू असणाऱ्या औद्योगिक भूखंडाचे हस्तांतरण करणे, सर्व प्रकारच्या औद्योगिक भूखंडांचे तसेच व्यापारी भूखंडांचे एकत्रीकरण करणे, आयटी पार्कसाठीच्या भूखंडांचे एकत्रीकरणे करणे,
आठ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या औद्योगिक भूखंडांचे विभाजन करणे, चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या व्यापारी भूखंडांचे विभाजन करणे, प्रकल्पग्रस्तांना १५ टक्क्यांपर्यंत परतावा देणे, कंपनीच्या नावातील बदलांची नोंद घेणे, २० हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांचे सबलीजिंग करणे ही कामे आता प्रादेशिक अधिकारी स्तरावर होणार आहेत. या कामांसाठी उद्योजकांना मुंबई मुख्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या. आता ९० टक्के कामे नाशिकला होणार असल्याचे आरओ दीपक पाटील यांनी उद्योजकांना सांगितले.
