मुंबई: मालाड येथील आकाशवाणीच्या जागेवर जागतिक दर्जाचा ‘एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया हब’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि प्रसार भारती यांनी संयुक्तपणे विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली.
प्रसारभारतीसमवेत झालेल्या सामंजस्य करारासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री आशिष शेलार, प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, सध्या या जागेवर एनडीझेड आणि सीआरझेडचे नियम लागू असल्याने केवळ मर्यादित क्षेत्रावर विकास शक्य आहे. संपूर्ण विकास करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या, नियमांमधील बदल आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य उपलब्ध करून दिले जाईल.
जून अखेरपर्यंत अंतिम आराखडा
या संयुक्त विकासासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्याकरिता प्रकल्पाचा पूर्व-व्यवहार्यता अभ्यास आणि कृती आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करून डीपीआर आणि तांत्रिक बाबींना गती देण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्यसमिती स्थापन करावी. तसेच जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत प्रकल्पातील सर्व घटक आणि विकास आराखडा अंतिम करण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची फिल्म आणि संगीत प्रशिक्षण केंद्रे
मालाड येथील प्रसार भारतीच्या एकूण 278 एकर जागेपैकी सुमारे 150 एकर क्षेत्रावर चित्रपट नगरीसोबत संयुक्त विकास प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी प्रसार भारती, एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला होता.
आकाशवाणीचे बहुतांश प्रसारण एफएम प्रणालीवर स्थलांतरित होत असल्याने उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर मीडिया व मनोरंजन क्षेत्राच्या विस्तारासाठी करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित मीडिया हबमध्ये अत्याधुनिक चित्रपट स्टुडिओ, साऊंड स्टेजेस, हॉस्पिटॅलिटी, आयटी व आयटीईएस क्षेत्राशी संबंधित सुविधा, पर्यटन विकास प्रकल्प; तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची फिल्म आणि संगीत प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी परदेशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य करण्यात येणार आहे
