मुंबई : आदर्श नगर-वरळी, वांद्रे रेक्लमेशन आणि एस.व्ही.पी. नगर, अंधेरी (पश्चिम) या तीन गृहनिर्माण सोसायट्यांचा समूह पुनर्विकास करण्यासाठी बलाढ्य कंपन्या स्पर्धेत उतरल्या असून, 206 एकरांहून अधिक परिसरात होऊ घातलेल्या या पुनर्विकासाच्या स्पर्धेत रिलायन्स फोर आयआर रिअल्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे उतरणे आश्चर्यकारक मानले जात आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत अंधेरी पश्चिम येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (73.89 एकर), वांद्रे येथील वांद्रे रेक्लमेशन (98.27 एकर) आणि वरळीतील आदर्शनगर (34.33 एकर) या समूह पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या. या निविदा बुधवारी उघडण्यात आल्या.
आदर्श नगर-वरळी प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड आणि जे एस डब्ल्यू रिअल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी तांत्रिक बोली सादर केल्या आहेत. तसेच वांद्रे रेक्लमेशन प्रकल्पासाठी लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड, अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जे एस डब्ल्यू रिअल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी सहभाग नोंदवला आहे.
विशेष म्हणजे एस. व्ही. पी. नगर, अंधेरी (पश्चिम) प्रकल्पासाठी रिलायन्स फोर आयआर रिअल्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड, अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हनुरा रिअल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. वांद्रे रेक्लमेशनसाठी लोढा, अदानी आणि जेएसडब्ल्यू या तीन बड्या कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा दिसते.
कुणाची निविदा मंजूर होते याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. विकासकांचा पूर्वानुभव, आर्थिक क्षमता व इतर पात्रता निकषांच्या आधारे सखोल छाननी करण्यात येणार आहे. तांत्रिक छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र निविदादारांच्या आर्थिक बोली उघडण्यात येतील व त्यानंतर सर्वाधिक स्पर्धात्मक प्रस्ताव सादर करणाऱ्या विकासकाची निवड केली जाईल.
पुन:निर्माण - 206 हून अधिक एकरांत होणारा समूह पुनर्विकास
वांद्रे रेक्लमेशन - 98.27 एकर
एसव्हीपी नगर, अंधेरी प.-73.89 एकर
आदर्श नगर, वरळी - 34.33 एकर
या तिन्ही समूह पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून रहिवाशांना बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच घरांचा ताबा मिळेपर्यंत घरभाडे दिले जाणार आहे. शिवाय पात्र रहिवाशांना कॉर्पस फंडही मिळेल.
सध्या म्हाडाने बांधकाम आणि विकास प्रणाली अंतर्गत मुंबईतील सुमारे 925 एकर क्षेत्रावर 11 महत्त्वाचे पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांमुळे 80 हजार 747 रहिवाशांना मोठे घर मिळणार आहे.
