मिलिंद कांबळे
पिंपरी: कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही अपूर्ण अवस्थेत असलेले तसेच, कालबाह्य झालेले प्रकल्प, कामे व यंत्रणा पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट लिमिटेड कंपनीकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माथी मारण्यात येत आहेत. ती कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेस पुन्हा मोठा खर्च करावा लागणार आहे. परिणामी, खर्चाचा आर्थिक भार महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. त्यात पुन्हा ठेकेदारांचे चांगभले होणार आहे.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून स्मार्ट सिटी अभियानाचा गाजावाजा करण्यात आला. त्यात पिंपरी-चिंचवड बेस्ट सिटीचा समावेश झाला नाही. पुण्याचा समावेश असल्याने पिंपरी-चिंचवडला केंद्राने नकारघंटा दिली होती. नवी मुंबई महापालिका अभियानातून बाहेर पडल्याने पिंपरी-चिंचवडचा त्या जागी समावेश करण्यात आला.
स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी 980 कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर कामे वाढवून खर्च तब्बल 1 हजार 378 कोटी 56 लाख रुपयावर नेण्यात आला. त्यात केंद्राने 50 टक्के व राज्य शासनाने 25 टक्के निधी दिला. महापालिकेने स्वहिस्सा 25 टक्के तसेच, वाढलेल्या कामांचा आर्थिक भार सोसला आहे. एरिया बेस डेव्हलपमेंट (एबीडी) साठी भाग निवडण्यासाठी झालेल्या ऑनलाईन मतदानात वाकड आणि पिंपळे सौदागर सर्वांधिक पसंती मिळाली. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी वाकड वगळून पिंपळे गुरवचा समावेश केला. एबीडीमधील पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या 1 हजार 390 एकर भागांसाठी 511 कोटी 22 लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. संपूर्ण शहरासाठी पॅन सिटी सोल्युशनमध्ये 867 कोटी 34 लाख रुपयांची कामे झाली. त्यातील 17 प्रकल्प अद्याप अपूर्ण तर, केवळ 15 प्रकल्प पूर्ण झालेत.
पूर्ण झालेल्या कामाचा दर्जा सुमार आहे. त्यातील बहुतांश यंत्रणा व प्रणाली कालबाह्य झाली आहे. अनेक कामांचा नागरिकांना आता काहीच उपयोग नाही. स्मार्ट सिटी 31 मार्च 2026 ला बंद करण्यात येणार आहे. अपूर्ण अवस्थेतील कामे महापालिकेच्या माथी मारण्यात येत आहेत. त्यासाठी पुन्हा महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडून वारेमाप खर्च करण्याची शक्यता आहे. परिणामी, स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प महापालिकेला डोईजड होण्याची दाट शक्यता असून, ठेकेदारांचे कल्याण करणारी ठरत आहे.
पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद
महापालिका व स्मार्ट सिटीकडून शहरभरात एकूण 8 हजार 790 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. ते कॅमेरे निगडी येथील कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटरच्या प्रणालीशी जोडले आहेत. त्यातील तब्बल 5 हजार 963 कॅमेरे बंद आहेत. देखभाल, दुरुस्ती, तांत्रिक कारणामुंळे ते कॅमेरे बंद असल्याचे सांगितले जात आहे. कॅमेऱ्यांच्या बॅटऱ्या, केबल व इतर साहित्य चोरीला गेले आहे. कॅमेरे लावण्यासाठी शहरातील चांगले रस्ते खोदण्यात आले. पोलिसांना त्या बंद कॅमेऱ्याचा काहीच फायदा होत नाही.
कॅमेरे, व्हीएमडी, एलईडी टीव्ही, यंत्रणा आऊटडेटेड
स्मार्ट सिटीने शहरभरात मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. जाहिरातीतून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, असे सांगत शहरभरात 13 कोटी रुपये खर्च करून 60 व्हेरिबेल मेसेजिंग डिस्प्ले (व्हीएमडी) लावले. तसेच, महापालिकेच्या 124 शाळेत ई-क्लासरूमअंतर्गत एलईडी टीव्ही लावण्यात आले. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हीएमडी, एलईडी टीव्ही यांचा दर्जा सुमार आहे. इलेक्ट्रिकची अनेक साधने, यंत्रणा व प्रणालीची मुदत संपली आहे. ते साहित्य आता कालबाह्य (आऊटडेटेड) झाले आहे. ते साहित्य वापरण्यात आणण्यासाठी पूर्वीइतकाच मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
कंपनी बरखास्त झाल्याने संचालक मंडळही अस्तित्वात नसणार
स्मार्ट सिटी कंपनी 31 मार्च 2026 ला बंद केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटीची सर्व कामे व प्रकल्प महापालिकेकडे वर्ग केली जाणार आहेत. कंपनी बंद झाल्याने आपोआप स्मार्ट सिटीचे संचालक मंडळाचे अस्तित्वही संपणार आहे. त्यामुळे संचालक मंडळावर नियुक्त करण्यात आलेले नव्या संचालकांना केवळ 31 मार्चपर्यंत आपले पद भूषवता येणार आहे.
राजकीय दबावामुळे ठेकेदारांवर कारवाई नाही
स्मार्ट सिटी कंपनीने केलेले प्रकल्प व कामे ही राजकीय नेतेमंडळींच्या मर्जीतील ठेकेदार कंपनीने केली. कामांचा दर्जा तसेच, गैरव्यवहाराबाबत थेट पंतप्रधान तसेच, मुख्यमंत्र्यांकडे असंख्य तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, राजकीय हितसंबंधांमुळे त्या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी झाली नाही. कोणत्याही ठेकेदारांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. केवळ दंड करून ठेकेदारांना सहीसलामत सोडण्यात आले. मलई लाटण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून तू तू मैं मैं करत वेळ ढकलली जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर केवळ 40 टक्के कार्यान्वित
तब्बल 441 कोटी 23 लाख रुपये खर्च करून निगडीत सिटी इंटिग््रेाटेड कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर बांधण्यात आले आहे. संपूर्ण शहरावर 24 तास नजर ठेवण्यासाठी तसेच, महापालिकेची सर्व माहिती त्या ठिकाणी सुरक्षितपणे संग््राहित ठेवण्यात येणार होती. त्यासाठी शहरात तब्बल 600 किलोमीटर अंतराचे भूमिगत फायबर केबल नेटवर्किंगचे काम केले गेले. कचरा वाहतूक वाहनांवर लक्ष ठेवणे, स्मार्ट ट्रॉफिक, स्मार्ट पार्किंग, व्हीएमडीवर जाहिराती नियंत्रित करणे तसेच, विविध विभागांवर त्या माध्यमातून देररेख व नियंत्रण ठेवले जाणार होते. मात्र, सेंटर अद्याप केवळ 40 टक्के कार्यान्वित आहे. त्या सेंटरचा पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना काहीच फायदा होत नसल्याचे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचा लेखाजोखा
नवी मुंबई महापालिका बाहेर पडल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 30 डिसेंबर 2026 ला समावेश
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीची स्थापना-13 जुलै 2017
प्रकल्पांवर एकूण खर्च-1 हजार 378 कोटी 56 लाख रुपये
एरिया बेस डेव्हलपमेंटमध्ये पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर या 1 हजार 390 एकर भागांसाठी खर्च-511 कोटी 22 लाख रुपये
पॅन सिटी सोल्युशनमध्ये शहरातील खर्च-867 कोटी 34 लाख रुपये
केंद्रांचा निधी- (50 टक्के) -
राज्याचा निधी- (25 टक्के) -
महापालिकेचा निधी-(25 टक्के) -
केंद्राने स्मार्ट सिटी अभियान गुंडाळले - जून 2023
महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीवर दरवर्षी खर्च - 50 कोटी रुपये
महापालिका स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करणार - 31 मार्च 2026
