दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, तेव्हा युवकांच्या सक्षमीकरणाबाबत अनेक योजना माझ्या मनात होत्या. उद्याचा भारत घडवणाऱ्या युवकांना घडवण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून आम्हा सर्वांवर होती आणि आहे. सर्व क्षेत्रांत जगाला दिशा देणारा भारत घडवायचा असेल तर संस्कारक्षम आणि कुशल युवाशक्ती ही आपली ताकद ठरणार आहे, त्या दृष्टीने आम्ही पावले उचलली. आज शासनाला दुसरे वर्ष पूर्ण होताना सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात असा युवक घडवण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना मोठी चालना दिली आहे. भापदोषदात आहे. आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला बलशाली करण्याचा, आपली अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प केला आहे. ही युवाशक्ती यासाठी इंजिनाचे काम करणार आहे.
महासत्तेसाठी महत्त्वाचे असते ती उद्योगशील राष्ट्रनिर्मिती. या निर्मितीत युवकांना सहभागी करून घेण्यासाठी 'रोजगार निर्मिती सक्षम, कुशल रोजगारक्षम युवा'सारखे उपक्रम राज्य शासन राबवत आहे. त्यासाठी ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आज नवनवीन संशोधन, इन्क्युबेशन आणि स्टार्ट-अप अशा नव्या कंपन्यांचे नेतृत्व तरुणाई करत असताना 'स्टार्टअप यात्रा' या अभियानातून विविध क्षेत्रांतील स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्यावर आम्ही भर दिला आहे. काही ग्रामपंचायतींमधूनही रुरल स्किल सेंटर स्थापन करण्यात येत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जागतिक बँक सहाय्यित २ हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीचा, मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकासअंतर्गत ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जावाढ करत आहोत. मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण करत आहोत. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड, अवसरी खुर्द (जि. पुणे) येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यात येत आहे. संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशाख, वैद्यकीय तसेच कृषिविषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या मुलींच्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ होणार आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील पासून विदेशी इतर मागास वर्ग, विमुक्त विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता देण्यास, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुला- मुलींसाठी ८२ शासकीय वसतिगृहे स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सन २०२४-२५ शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, जाती व भटक्या जमाती आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाईला आर्थिक पाठबळ मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेतून दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रतिप्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन दिले जाणार आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण दिले जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या युवा पिढीसाठी आजवर अशी योजना क्वचित आली असेल.
प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी शासन मिशन मोडवर काम करत आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले. या मेळाव्यांतून २०२३-२४ मध्ये ९५ हजार ४७८ उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आली. कौशल्ययुक्त युवा घडवण्यासाठी स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी, मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून १५-४५ वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण २ लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात आले, तर ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
हे सर्व गेल्या आर्थिक वर्षात आमच्या सरकारने साध्य करून दाखवले, युवकांचे रुपांतर 'स्किलफुल' मनुष्यबळात राज्यातील युवकांचे रुपांतर प्रशिक्षित, कुशल म्हणजेच 'स्किलफुल' अशा मनुष्यबळात व्हावे असे प्रयत्न आहेत. यासाठी सर्व शासकीय आयटीआय सक्षम करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत २ हजार ३०७ कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील या संस्थांचा दर्जावाढ करत आहोत. आयटीआयच्या मजबुतीकरणासाठी दक्ष या जागतिक बँकेच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून ५३ संस्थांना प्रत्येकी रुपये २५ कोटीप्रमाणे एकूण १ हजार ३२५ कोटी एवढा निधी शासन प्राप्त करून घेत आहे. पर्यटन क्षेत्रातही महिलांसाठी विशेष धोरण आपण राबवत असून यामुळे पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक व रोजगार संधी उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्राच्या धमन्यात उद्यमशीलता आहे. येथील तरुणाला नोकरी घेणारा नाही, तर देणारा बनवण्याचा आमचा उद्देश आहे. आपल्या युवकांची स्वप्ने देशाच्या भविष्याशी जोडली गेली आहेत. म्हणूनच राष्ट्रनिर्मितीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आमचे सरकार तरुणांसोबत आहे. युवक यशस्वी झाले तरच ते सशक्त, सक्षम आणि समृद्ध महाराष्ट्राचा आणि पर्यायाने भारताचा संकल्प पूर्ण करतील, त्यासाठीच इथल्या तरुणाईला आवश्यक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
