मुंबई : राज्यातील दुकाने आणि खासगी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास वाढविण्यास मान्यता देणारे विधेयक राज्य सरकारने सोमवारी मागे घेतले. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी हे विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला आणि तो मान्य करण्यात आला.
या विधेयकातील तरतुदींबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने तसेच कामाचे तास वाढविण्यास होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कामगार विभागातील सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमा’त सुधारणा करून कामाचे तास 9 वरून 10 करणे, कार्यकालयोजन 12 तासांपर्यंत वाढवणे आणि विश्रांतीविना 6 तास कामाची मुभा देणे, अशा तरतुदी प्रस्तावित केल्या होत्या.
मात्र, या नव्या प्रस्तावित नियमांवरून कामगार जगतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कामगार संघटना आणि काही आस्थापनांमध्येही मतमतांतरे पाहायला मिळाली. विशेषतः, सलग 6 तास काम आणि वाढीव कार्यकालयोजन यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे सर्व तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाबींचा सखोल अभ्यास करून हे विधेयक पुन्हा मांडले जाईल, अशी माहिती कामगार विभागातील सूत्रांनी दिली.
