Maharashtra 10 percent water cut
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाली आहे. राज्यातील जलसाठा मर्यादित आहे. या संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे. राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. आता १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १०% पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील 'ट्रिगर-१' लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत एल निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आणि कठोर उपाययोजना राबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
धरणे व जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. बाष्पीभवन, गाळ व अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १०% अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर केला जाणार असल्‍याचेही गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबरपासून १०% पाणीकपात लागू करावी. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणीच बागा, बांधकाम व धुलाईसाठी वापरावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप होईल. प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार व चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना आणि पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाईल. पाणीबचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाणार असाल्‍याचे महाजन यांनी नमूद केले.
औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३०% पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या व कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोषींवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
"दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करत आहेत. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. आगामी वर्षातील पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी आणि सर्व यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे," असे आवाहन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
