मुंबई : महाराष्ट्रावर कोरड्या दुष्काळाचे मोठे संकट ओढवले असून या संकटात आर्थिक दिलासा देण्यासाठी, राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवसुलीला तत्काळ स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
सुरुवातीला शासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, या यादीत आणखी ४३ तालुक्यांची भर घालत एकूण ३०८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली थांबवली असून जुन्या पीक कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने नवे पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
वसुलीचा तगादा न लावण्‍याची बँकांना ताकीद
दुष्काळात शेतकऱ्यांमागे वसुलीचा तगादा लावणाऱ्या बँका आणि पतसंस्थांना राज्य सरकारने सक्त ताकीद दिली आहे.
वसुलीसाठी दारात न जाण्याचे आदेश
बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्याने कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्याच्या दारात जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश स्थानिक पोलिस प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ
या निर्णयांतर्गत दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
बँकांनी कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया करताना संबंधित शेतकर्‍यांची संमती घेऊन त्‍यांच्‍या अल्‍पमुदत पीक कर्जाचे मध्‍यम मुदतीच्‍या कर्जात पुनर्गठन करावे, असेही शासनाने बजावले आहे.
