डॉ. मंगेश कश्यप
गावात उपलब्ध असलेले पाणी किती? भूजलाची स्थिती काय? पुढील काही महिन्यांत किती पाणी लागेल? शेतीसाठी किती उपलब्ध आहे? आणि उपलब्धतेपेक्षा मागणी अधिक असल्यास कोणत्या वापराला प्राधान्य द्यायचे? या प्रश्नांची उत्तरे कागदावर नव्हे, तर ग्रामसभेच्या पातळीवर निश्चित झाली पाहिजेत.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता आता आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन रोजच्या जगण्याचा प्रश्न बनली आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत (आणखी काही तालुक्यांची त्यात भर पडली आहे.) दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, शेती, जनावरे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांच्यापुढे गंभीर आव्हान उभे आहे. अशावेळी हवामानशास्त्रातून आलेली आणखी एक सूचना गांभीर्याने घ्यावी लागेल ती म्हणजे अल निनो (El Nino) संदर्भात.
जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) ३ सप्टेंबर २०२६च्या अद्ययावत अंदाजानुसार अल निनो आता ठामपणे विकसित झाला असून पुढील काही महिन्यांत तो अत्यंत तीव्र स्वरूप धारण करू शकतो. WMOच्या मते, त्याची तीव्रता २०२६च्या अखेरीस शिखरावर पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि हा प्रभाव फेब्रुवारी २०२७पर्यंत टिकून राहण्याची शक्यता जवळपास १०० टक्के आहे; मात्र एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल अल निनो जितका तीव्र तितकाच प्रत्येक प्रदेशात दुष्काळ पडेल, असा सरळ संबंध नाही. स्थानिक हवामान, समुद्रातील इतर बदल आणि भारतीय महासागरातील परिस्थिती यांचाही परिणाम वातावरणावर होतो. म्हणून अल निनोकडे दुष्काळाची भविष्यवाणी म्हणून नव्हे, तर पूर्वसूचना म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
आज महाराष्ट्रासमोरचा खरा प्रश्न आहे, पुढील काही महिने आपण कसे पार पाडणार आणि पुढील पावसाळ्यापूर्वी येणाऱ्या नैसर्गिक आव्हानांसाठी कसे तयार असणार? त्यासाठी आपणास काय काय बदल करावे लागतील, धोरणात्मक पातळीवर कोणकोणत्या कृती योजना कठोरपणे राबवाव्या लागतील, उपलब्ध असलेल्या जलसंपदेचं व्यवस्थापन किती काटेकोर करावे लागेल? या बाबींचा शासन, प्रशासन आणि स्थानिक लोकसहभागातून विचार मंथन करून एक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. इथे आपल्या जलव्यवस्थापनाच्या विचारात एक महत्त्वाचा बदल आवश्यक आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर उपाययोजना सुरू करण्याऐवजी दुष्काळाची शक्यता दिसताच दुष्काळी भागातील जलव्यवस्थापनाची तयारी सुरू झाली पाहिजे.
याची सुरुवात प्रत्येक गावाच्या Water Budget पासून होऊ शकते. गावात उपलब्ध असलेले पाणी किती? भूजलाची स्थिती काय? पुढील काही महिन्यांत सर्व जीवांना पिण्यासाठी किती पाणी लागेल? शेतीसाठी किती उपलब्ध आहे? आणि उपलब्धतेपेक्षा मागणी अधिक असल्यास कोणत्या वापराला प्राधान्य द्यायचे? या प्रश्नांची उत्तरे कागदावर नव्हे, तर ग्रामसभेच्या पातळीवर निश्चित झाली पाहिजेत.
याच संदर्भात धुळे जिल्ह्यातील बारीपाड्याची कहाणी अधिक लक्षवेधी ठरते. आदिवासीबहुल या गावाच्या परिवर्तनामागे पद्मश्री चैत्राम देवचंद पवार यांचे नेतृत्व आणि ग्रामसमुदायाचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला. ‘जल, जंगल आणि जमीन’ या परस्परसंबंधाकडे एकात्मिकपणे पाहत त्यांनी वनसंवर्धनासोबतच पाणलोट विकासाला चालना दिली. सैल दगडी बंधारे, कंटूर ट्रेंचेस, वृक्ष लागवड आणि स्थानिक सहभागातून जलसंधारणाची कामे उभी राहिली. भारत सरकारच्या पद्म पुरस्कार नोंदीनुसार या प्रयत्नांतून सुमारे ४४५ हेक्टर क्षेत्रात घनदाट वन विकसित झाले आणि जलसंधारणामुळे सुमारे ५०० एकर क्षेत्राला संरक्षित सिंचनाची सुविधा मिळाली. बारीपाड्याची शिकवण केवळ पाणी साठवण्याची नाही, निसर्गसंपत्तीचे सामुदायिक व्यवस्थापन केले, तर दुष्काळग्रस्त गावही स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल करू शकते, ही त्याची खरी ताकद आहे. यासाठी दुष्काळ व्यवस्थापनाची दिशा बदलावी लागेल.
पहिली गोष्ट म्हणजे, पाण्यानुसार शेतीचे नियोजन. उपलब्ध जलसाठ्यापेक्षा अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांची निवड केवळ बाजारभावाच्या आधारावर होऊ नये. दुसरी म्हणजे, भूजलाचा हिशेब. विहिरीत पाणी आहे म्हणून ते अमर्यादित आहे, हा गैरसमज दूर करावा लागेल. भूजल हा वैयक्तिक मालमत्तेपेक्षा सामुदायिक नैसर्गिक संसाधन म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. तिसरी म्हणजे, दुष्काळपूर्व कृती आराखडा. कोणत्या पातळीवर पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यायचे, टँकरची गरज कधी निर्माण होऊ शकते, जनावरांसाठी कोणती व्यवस्था करायची आणि कोणत्या टप्प्यावर शेतीतील पाण्याचा वापर मर्यादित करायचा, हे निर्णय संकटाच्या वेळी घाईघाईने घेण्याऐवजी आधीच ठरले पाहिजेत.
चौथी आणि कदाचित सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जलशिस्त. Water Budget तयार करून उपयोग नाही. त्या बजेटनुसार सामूहिक निर्णय घेण्याची सामाजिक तयारीही हवी. कारण, पाण्याचा प्रश्न तंत्रज्ञानाने काही अंशी सोडवता येतो; पण पाण्याच्या वापरातील शिस्त समाजालाच निर्माण करावी लागते. अल निनो आपल्या नियंत्रणात नाही. पाऊस किती आणि केव्हा पडेल, हेही आपल्या हातात नाही; पण उपलब्ध पाण्याचा हिशेब, भूजलाचा वापर, पीक नियोजन आणि संकटपूर्व तयारी हे आपल्या हातात आहे.
फेब्रुवारी २०२७पर्यंत अल निनो टिकण्याची शक्यता आपल्याला एक गोष्ट स्पष्ट सांगते, पुढचा पावसाळा येईपर्यंतचा प्रत्येक महिना महत्त्वाचा आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी फक्त पावसाची प्रतीक्षा करून चालणार नाही. पाऊस निसर्ग देतो; पण त्या पावसाचे भविष्य आपण ठरवतो आणि कदाचित याच ठिकाणी खरी परीक्षा आहे. निसर्गाने इशारा दिल्यानंतर आपण पुन्हा संकट येईपर्यंत वाट पाहणार की यावेळी संकट येण्यापूर्वीच शहाणे होणार?
