मुंबई : विकसित महाराष्ट्रासाठीच्या व्हिजन डॉक्युमेंट 2047 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लवकरच हा मसुदा अंतिम मान्यतेसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी महाराष्ट्राचे व्हिजन डॉक्युमेंट सहाय्यकारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला आहे.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात विकसित महाराष्ट्र 2047 सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पंकजा मुंडे, नितेश राणे उपस्थित होते; तर दादाजी भुसे आणि शिवेंद्रसिंह राजे भोसले हे मंत्री ऑनलाईन पद्धतीने बैठकीत सहभागी झाले.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्तऐवज असून भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे ‘डॉक्युमेंट’ महाराष्ट्राला राज्यांसोबत नाही, तर जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल. या संपूर्ण मसुद्याचे व्हिडीओमध्ये रूपांतर करण्यात यावे, ज्यातून नागरिकांना सुलभ पद्धतीने तो समजून घेता येईल. राज्याला पुढे नेताना भविष्यात कुठलीही अडचण न येणारे शाश्वत विकासाचेच मॉडेल निर्माण करावे, असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.
हा मसुदा बनविण्यासाठी नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आभार व्यक्त केले. नागरिक राज्याच्या विकासाप्रती किती सजग आहे, हे यावरून दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. या बैठकीस मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सचिव उपस्थित होते.
तीन टप्प्यांचा रोडमॅप
या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र 2047 मसुद्याला सल्लागार समितीने मान्यता दिली. हा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. या मसुद्यात 2029, 2035 आणि 2047 पर्यंत अशा तीन टप्प्यांतील विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्याचा ‘रोडमॅप ’ दिला आहे.
मसुद्याची वैशिट्ये...
मसुद्यासाठी राज्यात 19 जून ते 28 जुलै 2025 या काळात झाले सर्वेक्षण.
राज्यभरातून 4 लाख नागरिकांचा प्रतिसाद; यामध्ये 35 हजार ‘ऑडिओ मेसेज’चा समावेश, तसेच विकासाच्या सूचना.
विविध विभागांच्या विशिष्ट सर्वेक्षणात 7 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांचा सहभाग.
