मुंबई: राज्यातील १० राज्य विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, अधिष्ठाता, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सुमारे ७०० पदांसाठी सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेचा निकाल न्यायालयीन कचाट्यात सापडला आहे.
भरती प्रक्रियेत गुणांची विभागणी आणि मुलाखतीच्या निकषांवर आक्षेप घेत एका उमेदवाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीनंतर संबंधित भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रियेचा निकाल लांबणीवर पडला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विविध पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. यापूर्वी शैक्षणिक पात्रतेसाठी ८० आणि मुलाखतीसाठी २० गुण असे सूत्र होते.
त्याऐवजी भरती प्रक्रियेत गुणांचे वेगळे प्रमाण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला ७५:२५ आणि त्यानंतर ६०:४० या सूत्रांचा विचार करण्यात आला. अखेर ६०-२०-२० असे सूत्र निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार ६० गुण शैक्षणिक कामगिरीसाठी, २० गुण अध्यापन कौशल्यासाठी, तर २० गुण मुलाखतीसाठी ठेवण्यात आले.
या गुणांकन पद्धतीवर काही उमेदवारांनी आक्षेप घेतला. औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून भरती प्रक्रियेतील निकष आणि विशेषतः मुलाखतीसाठी असलेल्या गुणांबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने भरती प्रक्रियेबाबत काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यास अडथळा नसला, तरी मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या आदेशाचा थेट परिणाम मुंबई विद्यापीठाच्या भरती प्रक्रियेवरही झाला आहे. विद्यापीठातील अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या एकूण १५२ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यातील अधिष्ठाता आणि प्राध्यापक पदांसाठीची मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, न्यायालयीन आदेशामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करता येणार नसल्याने या उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
