मुंबई: ९८ टक्के नियमांचे पालन करूनही मिठाईच्या दुकानाचा परवाना निलंबित ठेवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) दणका दिला. न्यायालयाने एफडीएला स्वीट्स शाॅपला ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. एफडीएची अन्न सुरक्षेची मोहीम कौतुकास्पद आहे. पण प्रशासन अतिरेक करत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
१२ जून रोजी एफडीएच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याने पुण्यातील ‘गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स’ या दुकानाची तपासणी केली होती. अन्न विषबाधा झाल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळी स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याबाबत त्रुटी काढत एफडीएने त्याच दिवशी दुकानाचा परवाना निलंबित केला होता.
त्या कारवाईला स्वीट शाॅपच्या व्यावसायिकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महिनाभर दुकान बंद राहिल्यामुळे आपले ८ लाख ७४ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा व्यावसायिकाने केला होता. त्याची गंभीर नोंद प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हॉटेल्स आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांचे परवाने सरसकट निलंबित ठेवण्याचे एफडीएचे धोरण चुकीचे असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याचवेळी परवाना निलंबित केलेले दुकान तातडीने सुरू करण्यास परवानगी दिली.
