मुंबई: आधुनिक अध्यापन पद्धती, नवकल्पना आणि शिक्षकांच्या ज्ञान, कौशल्यात भर घालण्यासाठी राज्यातील शिक्षकांना दरवर्षी किमान घड्याळी 50 तासांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन असे स्वरूप असलेल्या प्रशिक्षणामध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक यांचा समावेश असून, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतर्फे प्रशिक्षणाचे नियोजन केले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार 21 व्या शतकातील कौशल्ये आत्मसात करताना शिक्षकांनी नवतंत्रज्ञान, डिजिटल साधने आणि विद्यार्थिकेंद्रित अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान घड्याळी 50 तासांचे प्रशिक्षण शिक्षकांना अनिवार्य केले आहे.
प्रशिक्षणावर देखरेख; कारवाईचा इशारा
प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना ठराविक कायमर्यादेत कार्यमुक्त करणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. प्रशिक्षणास अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा प्रशिक्षण अपूर्ण ठेवणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. बहुउद्देशीय संगणक केंद्रांचा वापर ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी केला जाणार आहे. ही केंद्रे क ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून विकसित करण्याचा मानस आहे.
...असे राहणार प्रशिक्षणाचे स्वरूप
एकूण 50 तासांच्या प्रशिक्षणात 30 तास प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) आणि 20 तास ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. ऑफलाईन प्रशिक्षण राज्य ते केंद्रस्तरापर्यंत राबवले जाणार असून, प्रत्येक बॅचमध्ये 40 ते 50 शिक्षकांचा सहभाग असेल, तर ऑनलाईन प्रशिक्षण दीक्षा, स्वयम, निष्ठा, एनसीईआरटी, सीबीएसई, शासन मान्यताप्राप्त संस्था अशा अधिकृत व्यासपीठामार्फत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. दर महिन्यात किमान दोन तास ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
