मुंबई: राज्यातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत डायलिसिस सेवेत गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. जिल्हा, सामान्य, महिला व उपजिल्हा रुग्णालयांसह एकूण 66 रुग्णालयांत ही सुविधा उपलब्ध असून 412 डायलिसिस मशिन्सद्वारे रुग्णांना सेवा दिली जात आहे. यामुळे मूत्रपिंड विकारग्रस्त रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2020-21 पासून डायलिसिस सत्रांची संख्या सातत्याने वाढत असून 2025-26 मध्ये (डिसेंबर 2025 अखेर) ती विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे.
सेवांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी डॉक्टर, परिचारिका आणि तंत्रज्ञांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच करार तत्वावर नेफ्रोलॉजिस्टची नियुक्ती करून तज्ज्ञ सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाच्या या उपक्रमामुळे खासगी रुग्णालयांवरील अवलंबित्व कमी झाले असून गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळत आहे. राज्यातील आरोग्य सेवेत झालेल्या या वाढीला सकारात्मक बदलाचे प्रतीक मानले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर ही सेवा अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे.
रुग्णांसाठी ‘जीवनरेखा’ ठरतेय डायलिसिस सेवा
डायलिसिस ही केवळ उपचारपद्धती नसून अनेक रुग्णांसाठी जगण्यासाठी अत्यावश्यक गरज आहे. सरकारी स्तरावर ही सेवा वाढवल्यामुळे महागड्या खासगी उपचारांचा भार कमी झाला आहे. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांनाही नियमित आणि परवडणारी उपचारसुविधा उपलब्ध होत आहे.
