मुंबई : राज्यात पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे साखर उद्योगालाही दुष्काळाच्या झळा बसल्या आहेत. उसाचे क्षेत्र घटल्यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम साधारणत: ६५ ते ७० दिवसांचा असेल. तर, साखरेचे उत्पादन ७० ते ७५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत जाईल. यासाठी येत्या १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर संघाने केली आहे.
राज्य सहकारी साखर कारखाना संघात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी ही मागणी केली. देशातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीतून जात आहेत. साखरेचे दर वाढूनही त्याचा अपेक्षित फायदा कारखानदार किंवा शेतकऱ्यांना झालेला नाही. उलट ग्राहकांवर त्याचा भार पडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला तातडीने दिलासा देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
२०२७-२८ च्या हंगामासाठी ऊसटंचाई
ऊस उत्पादक शेतकरी हळूहळू ऊस लागवडीपासून दूर जात आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये २०२७-२८ च्या गाळपासाठी लागवडीचे प्रमाण सुमारे ७० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. गाळप हंगामासाठी पुरेसा ऊस उपलब्ध राहणार नाही, अशी चिंता पाटील यांनी व्यक्त केली. तूट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने साखरेचे आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
इथेनॉल धोरणात अचानक बदल नको
इथेनॉलसाठी मोठी गुंतवणूक झालेली असताना केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी बंद करू नये. आगामी निविदेत १ हजार ५५ कोटी लिटर इथेनॉलचा समावेश असून त्यातील २८ टक्के पारंपरिक आणि ७२ टक्के ‘ग्रीन बेस’ इथेनॉल आहे. इथेनॉलमुळे इंजिन खराब होते किंवा वाहनांचे मायलेज कमी होते, या चर्चेलाही त्यांनी विरोध केला. ई-१० वापरामुळे काही परिणामांची चर्चा झाली असली तरी ई-२० इंधनामुळे अपेक्षित तांत्रिक समस्या निर्माण होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
इथेनॉल, साखर आणि उसाचे समन्वयाचे धोरण हवे
इथेनॉलनिर्मितीसाठी कारखान्यांनी केलेली गुंतवणूक, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि देशाची इंधनाची गरज लक्षात घेऊन केंद्राने इथेनॉल धोरणात सातत्य ठेवावे. साखर उद्योगातील सुमारे ९८ टक्के व्यवहार सरकारच्या धोरणांशी संबंधित असल्याने केंद्राने उद्योग आणि शेतकरी दोघांचाही विचार करून दीर्घकालीन धोरण आखावे. शेतकरी उसापासून परावृत्त झाला तर भविष्यात साखरेची तूट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आजच उत्पादन, किंमत आणि इथेनॉलचे संतुलित नियोजन करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षाही पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
कर्जाच्या पुनर्गठनाची मागणी
कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे. साखर उद्योगाकडून केंद्र व राज्य सरकारला सुमारे १३ ते १४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळत आहे. केंद्र सरकारने आयकरात सवलत दिली असली तरी साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी अद्याप कायम आहेत, असे हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.
एमएसपी ४५ रुपये झाल्यास बाजारभाव ५२ रुपयांपर्यंत
साखरेचा हमीभाव (एमएसपी) ४५ रुपये प्रतिकिलो केल्यास बाजारातील साखरेचा दर सुमारे ५२ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज पाटील यांनी व्यक्त केला. साखरेच्या किमतीत झालेली १८ ते २० रुपयांची वाढ ही कृत्रिम स्वरूपाची आहे. अतिरिक्त साठा असलेल्या घटकांकडून ही दरवाढ झाली. त्याचा लाभ साखर कारखाने किंवा ऊस उत्पादकांना मिळाला नाही. मात्र, ग्राहकांनाच त्याचा फटका बसल्याचे पाटील म्हणाले.
गाळप हंगामासाठी केंद्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या
१५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी
कारखान्यांना आवश्यक पाणी
उपलब्ध करून द्यावे
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन
१ हजार रुपये अनुदान द्यावे
साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ४५ रुपये प्रतिकिलो करावी
