मुंबई/नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ आता पारंपरिक पेन-पेपर पद्धतीऐवजी कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट अर्थात ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याच्या दिशेने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एका भक्कम परीक्षाकेंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधा आराखड्यावर काम सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर देशभरात तीव्र विद्यार्थी आंदोलने झाली होती. या गदारोळानंतर केंद्र सरकारने ही महत्त्वाची परीक्षा ऑनलाईन स्वरूपात घेण्याचे संकेत दिले होते. नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या (टास्क फोर्स) शिफारशी आल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी सध्या अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची ‘जेईई मेन’, विद्यापीठ प्रवेशासाठीची ‘सीयूईटी’ आणि ‘यूजीसी-नेट’ यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या परीक्षा संगणकावर घेत आहे. हीच यंत्रणा आता ‘नीट’सह सर्वच प्रवेश परीक्षांसाठी पूर्ण क्षमतेने राबवण्याचा शिक्षण मंत्रालयाचा मानस आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण महत्त्वाचे
मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील परीक्षा केंद्रांमधील भौगोलिक तफावत दूर करणे, परीक्षा केंद्रांचे उच्च दर्जाचे प्रमाणीकरण करणे आणि ऑनलाईन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे यासाठी हा आराखडा तयार केला जात आहे.
या बदलाची अंमलबजावणी करताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि कमी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या दुर्गम जिल्ह्यांमधील उमेदवारांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
आरोग्य मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूनच ही नवी नियमावली अंतिम केली जाईल.
‘नीट’ ही देशातील सर्वात मोठी पदवीपूर्व प्रवेश परीक्षा असून दरवर्षी सुमारे २५ लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. देशातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सुमारे १ लाख ८ हजार एमबीबीएस जागांसाठी ही परीक्षा घेतली जाते. यामध्ये साधारणत: ५६ हजार सरकारी जागा आणि ५२ हजार खासगी जागांचा समावेश आहे. याशिवाय, दंतवैद्यकीय, आयुर्वेद, युनानी आणि सिद्धा या अभ्यासक्रमांचे प्रवेशही याच परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे होतात. त्यामुळे परीक्षा सुरळीत आणि गैरप्रकारमुक्त पार पाडण्यासाठी सरकार लवकरच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
नीलेकणी टास्क फोर्सच्या अहवालाकडे लक्ष
पेपरफुटीच्या वादानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था पारदर्शक व सुरक्षित (लीक-प्रूफ) करण्यासाठी ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून त्यांच्या शिफारशींनुसार परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा व तंत्रज्ञान निश्चित केले जाईल.
