मुंबई: राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत शिक्षण पोहोचल्याचा दावा सातत्याने केला जात असला, तरी शासनाने जाहीर केलेल्या वाहतूक भत्ता पात्र गावांच्या जिल्हानिहाय यादीने वेगळेच वास्तव समोर आणले आहे.
राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना आजही शिक्षणासाठी गावाबाहेर जावे लागत असून राज्यातील अनेक गावांमध्ये प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळाच उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक चित्र या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
डोंगरदऱ्या, पाडे आणि दुर्गम वस्त्यांमधून दररोज अनेक किलोमीटरची पायपीट करून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता शालेय शिक्षण विभागाकडून वाहतूक सुविधा अथवा वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील २४ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार असून, शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या परिसरात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटरच्या आत, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन किलोमीटरच्या आत शाळा असणे आवश्यक मानले जाते.
मात्र राज्यातील अनेक डोंगराळ, आदिवासी आणि विखुरलेल्या भागांमध्ये ही अट प्रत्यक्षात पूर्ण होत नसल्याने अनेक वस्त्यांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी ओढे, डोंगर आणि कच्चे रस्ते पार करावे लागतात.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून राज्यभरातील वस्तीस्थाने, शाळांचे अंतर आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर पात्र वस्तीस्थाने निश्चित करून त्यांना वाहतूक सुविधेसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे
या वाहतूक भत्त्यासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या गावांची कारणनिहाय माहिती पाहता, अनेक ठिकाणी शाळाच उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गावात जाऊन शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वाहतूक भत्ता ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांतील कमतरतेचा आरसाच ठरत असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
या आकडेवारीनुसार गोंदिया जिल्ह्यात सर्वाधिक ४३४ गावांमध्ये शाळा उपलब्ध नाही. सांगली जिल्ह्यात ३७७, बीडमध्ये २९०, कोल्हापुरात २७७, तर नागपूर जिल्ह्यात १७१ गावांमध्ये शाळाच नसल्याची नोंद आहे. विशेष म्हणजे सांगली आणि कोल्हापूरसारख्या तुलनेने विकसित जिल्ह्यांमध्येही शेकडो गावांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी इतर गावांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.
नागपूर जिल्ह्यात वाहतूक भत्त्यासाठी पात्र ठिकाणांची संख्या ४८७ इतकी आहे. त्यापैकी १७१ गावांमध्ये शाळा उपलब्ध नाही, तर ३१० गावांमध्ये पाचवी किंवा आठवीपर्यंतचे वर्ग नसल्याने विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी स्थलांतरित स्वरूपात प्रवास करावा लागतो. राज्याची उपराजधानी आणि मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या नागपुरातही अशी परिस्थिती असल्याने ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
वाहतूक भत्त्यासाठी पात्र ठिकाणांच्या संख्येत छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा ५४७ ठिकाणांसह राज्यात अव्वल आहे. त्यानंतर नागपूर (४८७), गोंदिया (४५७), बीड (४२०), सिंधुदुर्ग (३९९), सांगली (३९०) आणि नाशिक (३८५) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. अनेक ठिकाणी वस्ती आणि शाळा यांच्यातील अंतर, माध्यमाची शाळा उपलब्ध नसणे किंवा उच्च वर्गांची सुविधा नसणे ही कारणे समोर आली आहेत.
कोकणातील सिंधुदुर्ग, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्येही विद्यार्थ्यांना अपेक्षित माध्यमाच्या शाळा उपलब्ध नसल्याने वाहतुकीची गरज निर्माण होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे केवळ शाळांची संख्या वाढवून प्रश्न सुटणार नसून विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार शिक्षणाच्या विविध सुविधा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.
वाहतूक भत्त्याची ही यादी म्हणजे शालेय शिक्षण धोरणाचे अपयश दाखवणारे श्वेतपत्रच आहे. ज्या राज्यात शेकडो गावांत शाळाच नाही, त्या राज्याने शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करणे हा निव्वळ दिखावा आहे. मुलांना दहा-दहा किलोमीटर प्रवास करण्यास भाग पाडण्यापेक्षा त्यांच्या गावात शाळा उभारणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
-सुशील शेजुळे, सदस्य, मराठी अभ्यास केंद्र
