

मुंबई : एसआरएकडून एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित झालेल्या एका इमारतीचे पाडकाम सुरू असताना क्रेन कोसळल्याने १२ जण जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी कुर्ला येथे घडली. या प्रकरणी एमएमआरडीएने टोटल कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदाराला २५ लाखांचा दंड आकारला आहे.
कुर्ला येथील बुंतारा भवन ही इमारत २००५ मध्ये एचडीआयएल या विकासकाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत बांधली होती. ही तळमजला अधिक १६ मजल्यांची निवासी इमारत असून त्यामध्ये ६ विंग आणि सुमारे ५०० निवासी सदनिका आहेत. मात्र, प्रकल्पाचे काम अपूर्ण राहिल्याने ही इमारत नियमित वास्तव्यासाठी वापरात नव्हती. संबंधित विकासक दिवाळखोरीत गेल्यानंतर अपूर्ण अवस्थेतील ही इमारत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून एमएमआरडीएकडे “जशी आहे, जिथे आहे” तत्त्वावर हस्तांतरित करण्यात आली होती.
इमारतीचे वय, अपूर्ण अवस्था आणि संरचनात्मक स्थिती लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने २०२१ मध्ये इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेतले. या परीक्षणामध्ये इमारत वास्तव्यास योग्य नसल्याचे निष्पन्न झाले आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. संरचनात्मक परीक्षणातील निष्कर्ष आणि शिफारशींच्या आधारे सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने ही असुरक्षित इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला.
निविदा प्रक्रिया राबवून पाडकामाची जबाबदारी टोटल कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, नवी दिल्ली या कंत्राटदाराकडे सोपवण्यात आली. शुक्रवारी इमारत क्रमांक १ येथे पाडकामासाठी क्रेन आणली गेली. क्रेनचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नव्हते. क्रेन उभी करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना ती एका बाजूला कलंडून लगतच्या बांधकामाच्या दिशेने पडली. घटनास्थळावरील जमीन मऊ व चिखलयुक्त असल्याने क्रेनच्या स्थिरतेवर परिणाम झाल्याची माहिती एमएमआरडीएने दिली आहे. या घटनेत १२ जण जखमी झाले.
कंत्राटदाराला २५ लाखांचा दंड
या घटनेत १२ जण जखमी झाले असून त्यांना एमएमआरडीएमार्फत आवश्यक वैद्यकीय मदत व सहाय्य पुरवण्यात येत आहे. एमएमआरडीएने आवश्यक यंत्रसामग्री व मनुष्यबळ घटनास्थळी तैनात करत क्रेन हटवण्याचे काम हाती घेतले. जखमींच्या वैद्यकीय उपचार व दुखापतींसाठी आवश्यक आर्थिक भरपाई देण्याचे, तसेच या घटनेत नुकसान झालेल्या झोपड्या आणि वाहनांच्या दुरुस्तीचा अथवा नुकसान भरपाईचा खर्च उचलण्याचे निर्देश कंत्राटदाराला देण्यात आले आहेत. तसेच एमएमआरडीएने कंत्राटदाराला २५ लाखांचा दंड आकारला आहे. संबंधित यंत्रणांच्या तपासणीतील निष्कर्षांच्या आधारे आवश्यक असल्यास पुढील कारवाईदेखील केली जाणार आहे.