Maharashtrs School |
मुंबई : बदलापूर येथील शाळेत दोन लहान चिमुरड्यांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेपासून धडा घेतलेल्या राज्य सरकारने अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आता खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये आणि शाळेच्या परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केले आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास खासगी शाळांचे अनुदान रोखले जाईल किंवा शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत शालेय विभागासाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
बदलापूर येथील शाळेतील घटनेनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना एस. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सह अध्यक्षतेखाली विभागाच्या २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार या समितीची कार्यकक्षाही निश्चित करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या शिफारशींचा अहवाल समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केला होता. समितीने त्यांच्या अहवालाद्वारे केलेल्या शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासह महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांशी संबंधित आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी जारी केला आहे.
विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची राहणार असून त्यासाठी सर्व शाळांना चोहोबाजूंनी भिंती आणि मुख्य प्रवेशद्वार ठेवावे लागणार आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षक असावा आणि शाळेच्या परिसरामध्ये कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. तसेच शाळेतील मुलांच्या उपस्थिती संदर्भात सकाळी, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस संध्याकाळी हजेरी नोंदविण्यात यावी व अनुपस्थित विद्यार्थ्यांबाबत त्यांच्या पालकांना एसएमएसव्दारे कळवावे लागणार आहे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, पोस्को ई-बाॅक्स या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या "चिराग" या ॲपची माहिती, सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शाळेमध्ये सूचना फलक लावावे लागणार आहेत. तसेच पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मुलांना "चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श" ("गुड टच आणि बॅड टच") याबाबतची प्रात्यक्षिके देऊन यातील फरक ओळखायला शिकवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर शाळेच्या अंतर्गत संरक्षण भिंतीवर आणि शाळेच्या इमारतीवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेबद्दल माहिती देण्यासाठी माहितीचे फलक, चित्रे किंवा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करावा लागणार आहे.
- विद्यार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये म्हणून व्यवस्थापनाने शाळेत समुपदेशनाची नेमणूक करणे.
- प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करताना त्यांची पार्श्वभूमी, पूर्वीची सेवा, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याची पडताळणी करून, नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील.
- नेमणुकीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी ही फौजदारी गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यास तात्काळ सेवेतून कमी करणार.
- शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन तसेच उपहारगृह यासाठी नेमण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग मान्यताप्राप्त संस्थेकडून नेमण्यात यावा. सदर कर्मचाऱ्यांची पोलिस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
- मुलांवरील हिंसाचार किंवा गैरवर्तनाचा समावेश असलेल्या कोणत्याही घटनेबाबत वेळेवर दखल घेण्यासाठी मुलांशी संबंधित शासकीय आणि बिगर-शासकीय संस्थांच्या प्रमुखांनी पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे.
- शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
- वाहतुकीदरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शाळांची राहील.
- वाहनचालकाची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली कार्यरत करणे आणि शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षेसंदर्भातील प्रशिक्षण याकरिता शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी लागणार.
- प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला सेवक असावी. स्कूल बससाठी शक्यतोवर महिला चालकांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न करावा.
- वाहनचालक अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करतो किंवा कसे याची पडताळणी करावी लागणार.
- शाळेचा बस चालक, क्लीनर आणि मुलांसोबत असलेल्या महिला सेवकाची बसमध्ये चढण्यापूर्वी आणि विद्यार्थ्यांच्या/मुलांच्या परतीच्या प्रवासाच्या प्रारंभी आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनासंबंधीची चाचणी करावी.
- स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे शाळा व्यवस्थापकांना बंधनकारक राहील.
- शाळा सुटल्यानंतर विद्यार्थी मागे राहणार नाही याची खातरजमा करावी लागणार.
