मुंबई : राज्यातील वाढत्या नदी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५४ प्रदूषित नदी योजना हे पट्ट्यांचे पुनरुज्जीवनाच्या प्राधिकरण राबविणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद, तर पर्यावरणमंत्री हे उपाध्यक्ष असतील. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून टप्प्याटप्प्याने पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे प्राधिकरण योजना राबविणार आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया,औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालानुसार देशभरात २९६ प्रदूषित नदी पट्टे असून, त्यापैकी सर्वाधिक ५४ पट्टे महाराष्ट्रात आहेत.
राज्यातील नद्यांची स्थिती गंभीर असून, सांडपाणी, औद्योगिक कचरा आणि शेतीतील रसायनांमुळे नदी परिसंस्थांवर ताण निर्माण झाला आहे. राज्यातील नद्या प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि अनियोजित व्यवस्थापन केलेल्या घनकचऱ्याचे भांडार बनत आहे. यामुळे केवळ मानवी जीवन आणि वन्य जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
नद्यांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी, संवर्धन व पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पर्यावरणीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी, नियोजित कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, जलस्त्रोतांचे संवर्धन, नदी प्रदूषणाबाबत जागरूकता, नागरिकांचा सहभाग या उपाययोजना राबविल्या जातील.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात स्वतंत्र राज्य कार्यकारी समिती असून, ती प्रकल्प अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन प्रगतीचा आढावा घेईल.
प्राधिकरण नेमके काय करणार
प्राधिकरण राज्यातील नदी पुनरुज्जीवनासाठी 'नोडल संस्था' म्हणून काम करेल. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी, नदीकाठचे अतिक्रमण रोखणे, नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, तसेच जलसंधारण आणि पुनर्वापर यांसारख्या उपाययोजना राबविणार आहे. भूसंपादन, वीजपुरवठा आणि प्रकल्पांतील अडथळे दूर करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे.
सध्या १०० कोटींचा निधी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील दोन हजार कोटींचा निधी कॉर्पस फंड म्हणून प्राधिकरणाला दिला जाणार असून राज्य शासनातर्फे चालू आर्थिक वर्षात सुरुवातीला १०० कोटींचा निधी प्राधिकरणाला देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
