मुंबई: राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायती क्षेत्रातील जुन्या इमारतींमध्ये 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ तसेच घनकचरा अथवा जैव गाळ व्यवस्थापन प्रकल्पांना परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित संस्थांच्या अभियंत्यांचा स्थळ पाहणी अहवाल बंधनकारक करण्यात आले आहे. जुन्या इमारतींमध्ये रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारताना बांधकाम परवानगी व वैध स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट सादर करणेही बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने जुन्या इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तसेच घनकचरा अथवा जैव गाळ व्यवस्थापन प्रकल्पाला परवानगी देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
सर्व परवानग्या तपासणार
यामध्ये इमारतीची बांधकाम परवानगी आणि स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट वैध आहे का, हे तपासले जाईल.
तसेच या प्रकल्पामुळे संबंधित इमारतीला किंवा आसपासच्या इमारतींना धोका निर्माण होऊ शकतो का, याची पाहणी करतील. याशिवाय विद्यमान नळजोडणी, जलनि:सारण जोडणी, विद्युत जोडणी, गॅसजोडणी इत्यादींचे नुकसान होऊ शकते का, याचीही पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बंधपत्र लिहून घेणार
भविष्यात या प्रकल्पांमुळे कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास त्याला अर्जदारच जबाबदार राहील, अशा स्वरुपाचे बंधपत्र लिहून घेत परवानगी द्यावी.
प्रकल्पाची उभारणी केल्यानंतर पुन्हा एकदा संबंधित अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तसेच घनकचरा अथवा जैव गाळ व्यवस्थापन प्रकल्प योग्य पद्धतीने झाल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असणार आहे.
